बीबीसी न्यूज नेपाली-गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपालमा करिब पाँच लाख मेट्रिक टन कम परिमाणमा धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कृषि अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

नेपालमा गत वर्ष ५९ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकामा ६ लाख मेट्रिक टन जति हिस्सा चैते धानको र बाँकी मनसुनी बर्खा मासको रहेको थियो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले बीबीसीसँग भने: “औसत उत्पादकत्वसमेत अघिल्लो वर्षको मुख्य मनसुन यामको जत्तिको हुन सक्दैन भन्ने हामीलाई लागिराखेको छ। ढिलो रोपाइँ हुँदा २७ हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको अवस्था छ।”

नेपालको धानबाली उत्पादकत्व गत वर्ष प्रतिहेक्टर ३.८ मेट्रिक टन थियो।

यस वर्ष खासगरी तराईमा मनसुन ढिलो सक्रिय हुँदा बर्खा याममा देशभरमा गरेर ४ प्रतिशतजति कम अर्थात् २७ हजार हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको थियो। मधेस प्रदेशमा ढिलो रोपाइँ गर्दा समेत गत वर्षभन्दा १० प्रतिशत खेत बाँझै रहन पुगेका थिए।

असर कस्तो पर्ला?

अधिकारीहरूले यो वर्ष घट्ने अनुमान गरिएको धानको परिमाणलाई उल्लेख्य बताए तापनि त्यसको असर कसरी पर्छ भन्ने अहिल्यै भन्न नसकिने बताएका छन्।
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सन्जेलले नेपालमा धेरै धान रोपाइँ हुने कोशी र मधेसमा पोस्ट मनसुन वर्षा र ढिलो मनसुनको असरले गत वर्षको तुलनामा उत्पादन घट्ने देखिए पनि त्यसले आयातमा पार्ने प्रभाव र बजार मूल्यमै पार्ने असरबारे अहिल्यै प्रस्ट भन्न नसकिने बताउँछन्।

“गत वर्ष पहिलेभन्दा बढ्ता धान उत्पादन भएको हो तर त्यो बेला धान-चामल आयात भने झन्डै दोबरले बढेर २२ अर्ब रुपैयाँबाट ४० अर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो,” महानिर्देशक सन्जेलले बीबीसीसँग भने।

जसको कारण त्यसबेला भारत सरकारले चामल निर्यातमा हटाएको कर तथा त्यहाँको नियमित धान भण्डारको नयाँ बाली विस्थापित गर्ने बेला समेत एकसाथ पर्नु रहेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

“बजारमा पुरानो भण्डारण अझै कायमै छ भने उत्पादन घटे पनि थप आयात गरिहाल्न नपर्न सक्छ। त्यसैले सोको समीक्षा गरेपछि मात्र थप परिदृश्यहरू थाहा हुने छ,” सन्जेल थप्छन्।

सरकारले मङ्सिर अन्तिमसम्ममा वा पुसको सुरु सम्ममा देशव्यापी समीक्षा गरिएको अन्तिम अनुमान सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

मधेस प्रदेशमा यस पटक ढिलो गरी रोपाइँ भएको थियो। लामो सुक्खापछि मध्य साउनमा केही दिन पानी पर्दा मधेश प्रदेशमा रोपाइँ ५१ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत हुन पुगेको थियो। त्यसअघि नै उक्त भेगलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

“त्यहाँ भएको ढिलो रोपाइँले अघिल्लो वर्षको जस्तो उत्पादकत्व कायम नरहेर केही ओरालो लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ,” मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीको भनाइ छ।

खाद्य सुरक्षालाई ‘चिन्ता छैन’
बर्खे बालीका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य दुई महिनाअघि नै तोकिएको थियो। जसका कारण अवस्था जेजस्तो भए पनि धान खरिदबिक्रीमा सरकार त्यसमै अडिग रहने महानिर्देशक सन्जेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्: “उत्पादनको कमीले बजारमा चामल मूल्यवृद्धि हुन सक्नेतर्फ त इङ्गित गर्छ। केही आयात बढ्न पनि सक्छ। तर भण्डारको अवस्थाको समीक्षा भएपछि मात्र त्यो प्रस्ट हुन्छ।”

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाललाई वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने चामल ४० लाख टन जति छ। धानका हिसाबले त्यो करिब ६५ देखि ७० लाख टनसम्म हुन आउँछ।

“त्यसमा आयातको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रहँदै आएको छ। ३०-३१ लाख टनजति चामल हाम्रो आफ्नै उत्पादन रहँदै आएको छ,” सन्जेल थप्छन्।

तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ स्थित मादी नदी र सँगै रहेको पतेनीको धान फाँटतस्बिर स्रोत,RSS
भारतसँग खाद्यवस्तु खरिदका सम्बन्धमा नेपालले भन्सार शून्य राखेर केही कृषि सुधार शुल्क राख्दै आयातका सुविधा दिएकाले उत्पादन कम भए पनि खरिद क्षमता हुँदासम्म खाद्य सुरक्षाका हिसाबले नेपालमा असर नपर्ने कृषि मन्त्रालयका रामकृष्ण रेग्मी बताउँछन्।

“मूलत: हाम्रो धानचामल आयात हुने भारतबाटै हो र ऊसँग वर्षौँदेखिको हाम्रो त्यस्तो द्विपक्षीय सन्धि छ। त्यसैले उसको निर्यात खुला रहँदासम्म हामीलाई ठूलो असर परिहाल्दैन,” रेग्मी भन्छन्।

भारत विश्वकै अग्रणी चामल निर्यातकर्ता हो। चामलको विश्वव्यापी व्यापारमा ४० प्रतिशत हिस्सा भारतको छ।

भारतबाहेक नेपालले चीन, भियतनाम, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डसहितका मुलुकबाट चामल आयात गर्ने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

“धानबाहेक अन्य बाली र पशुपन्छीका हकमा हामीसँग निराशाजनक अवस्था छैन,” रेग्मी थप्छन्।

त्यसबाहेक नेपालमा धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलमध्ये एक तिहाइमा मात्र वर्षभर सिँचाइ हुने व्यवस्था छ भने बाँकीमा आकासे पानीको भर पर्नु पर्ने पुरानै समस्या समेत छ।

अहिलेको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि चैते धानको प्रवर्धन गर्न सक्दा ‘पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन’ उत्पादन बढाउने सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा झन्डै १४ लाख हेक्टर जग्गा धान खेतीका लागि योग्य छ। थप कम्तीमा एक लाख हेक्टर खेत सिँचाइ प्रणालीमा जोडिने क्रममा रहेको र त्यसलाई थप विस्तार गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।