बाँके। पुरानो नगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव पारित गरिए पनि ७ बर्षदेखि अलपत्र छ। बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर महानगरपालिका बनाउने सरकारको योजना थियो ।
नगरसभाबाटै महानगर बनाउने निर्णय भएअपनि अहिलेसम्म त्यो अलपत्र परेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले बताए ।

‘नेपालगञ्जले नगरसभाबाटै पारित गरेर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर संघ र प्रदेशले चासो नदिएपछि त्यो योजना नै अलपत्र परेको छ ।’ योजना बनाउने तर ठोस काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले नै बढेको छ।

नागरिकमा निराशा बढेको उनले बताए । ‘दुई ठूला सहर जोडेर महानगर बनाउँदा राम्रै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर ठोस काम भएन ।’

संघीय र प्रदेश सरकारको चासो र समन्वयको अभावले बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङका उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
महानगरका लागि आवश्यक मापदण्ड पुगेका भए पनि ठोस पहल नहुँदा स्थानीय विकास र नागरिकका अवसरमा असर परेको छ।
आव २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा महानगरपालिका घोषणा गर्ने नीति अघि सारेका थिए । तर सरकारले नै आफ्नै घोषणालाई प्राथमिकता नदिएपछि सात वर्षदेखि योजना अलपत्र परेको हो ।

लुम्बिनीमा अहिले चार उपमहानगरपालिका छन्- रुपन्देहीमा बुटवल, दाङमा घोराही र तुलसीपुर र बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका । सरकारले रुपन्देहीमा बुटवल उपमहानगरपालिकासँग तिलोत्तमा, सैनामैना र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई गाभेर महानगर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । रुपन्देहीको अर्को ठूलो बजार भैरहवा सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पर्छ ।
त्यस्तै तीव्र विकास भइरहेको तिलोत्तमा र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सैनामैनालाई समेटेर सरकारले महानगर बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो । रुपन्देहीका यी तीन ठूला सहर अहिले एकआपसमा जोडिएका सहर हुन् ।

त्यस्तै, दाङका दुई उपमहानगर घोराही र तुलसीपुरलाई समेटेर, र बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकालाई मिलाएर महानगरपालिका बनाउने सरकारको योजना थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघि सारेका ती तीन महानगरपालिका बनाउने योजनामा त्यसपछि बनेका पाँचवटै सरकारले चासो दिएका छैनन् । लुम्बिनीमा पोखरेलपछि माओवादीका कुलप्रसाद केसी र जोखबहादुर महरा, एमालेका लीला गिरी, अहिलेका चेतनारायण आचार्य र कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले लुम्बिनीमा महानगरपालिका बनाउने योजना अघि सारेका छैनन् ।

सरकारले नीति कार्यक्रमअनुसारका योजना बिर्सँदै गएपछि महानगरपालिका बनाउने योजना अलपत्र परेको प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले बताए । विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना रहेको लुम्बिनीमा सरकारले विकासलाई प्राथमिकता नदिएका कारण महानगर बनाउनेदेखि कृषि र पर्यटनका काममा पनि चुकेको उनले बताए । ‘काम गर्न र योजना पूरा गर्न सोच र दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला सबै सरकारका मन्त्रीहरूसँग न योजना छ, न भिजन ।’ मन्त्रीहरू प्रदेशको दीर्घकालीन नीतिभन्दा निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएकाले कुनै नयाँ योजना प्रदेशमा नआएको उनले बताए । ‘महानगर बनाउने विषयको प्रगति त सुरुदेखिनै शून्य जस्तै छ,’ उनले भने ।

तर लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले महानगर बनाउने विषय प्रदेश सरकारको अध्ययनमै सीमित रहेको बताए । ‘हामीले अहिले पनि अध्ययन नै गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘महानगर बनाउने कार्य संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्र गर्ने भएकाले पनि धेरै विषय र प्रक्रिया अध्ययनमै सीमित भएको हो ।’

लुम्बिनीमा महानगरपालिका बन्न सक्ने सम्भावना पर्याप्त भए पनि संघीय सरकारको अधिकार र त्यसको प्रत्यायोजन वा निर्णयसँगको समन्वयमा अभाव देखिएको उनले बताए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि त्यसको अध्ययन गर्न आव २०७५/०७६ मै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएका थिए तर केही काम भएन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेले पाल्पाको दोभानदेखि सिद्धार्थनगरको बेलहियासम्म जोडेर बुटवललाई महानगर बनाउनुपर्ने बताए । उनले पाल्पाको दोभानबाट चिसो पानी र पहाडको उत्पादन बेलहिया हुँदै सुनौलीबाट सहज भारत पुर्‍याउन सकिने र उता उत्पादित वस्तुहरू सुनौली नाकाबाट सहज ल्याउन सकिने हुँदा धेरै लाभ लिन सकिने तर्क गरे ।

‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार बलियो बन्नु पर्ने मुख्य पाटो हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको पहिचान, खोजी र विस्तार गर्नु जरुरी छ ।’ बुटवल उपमहानगरलाई महानगरपालिका बनाउँदा पहाडको फेदी दोभानदेखि भारतको उत्तरी क्षेत्र बेलहिया जोड्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘त्यो छिट्टै गर्नु पर्ने थियो, ढिलाइ भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो पनि हाम्रो चाहनाले मात्र हुने होइन, गर्ने मुख्यले गर्नै खोजेका छैनन् जस्तो छ ।’ आफूहरूले पटक–पटक ताकेता गरे पनि प्रदेश र संघ दुवैतर्फबाट सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पनि २०७८ सालमै महानगरपालिका बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कोहलपुर नगरपालिकालाई जोडेर महानगर बनाउने नेपालगञ्जको योजना थियो । २०७८ को नगरसभाबाटै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव पारित गरिए पनि अहिलेसम्म त्यो अलपत्र परेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले बताए ।

‘नेपालगञ्जले नगरसभाबाटै पारित गरेर प्रस्ताव अघि बढाएको थियो,’ उनले भने, ‘तर संघ र प्रदेशले चासो नदिएपछि त्यो योजना नै अलपत्र परेको छ ।’ योजना बनाउने तर ठोस काम गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले नै नागरिकमा निराशा बढेको उनले बताए । ‘दुई ठूला सहर जोडेर महानगर बनाउँदा राम्रै हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर ठोस काम भएन ।’

उपमहानगरपालिकालाई स्तरोन्नति गरेर महानगर घोषणा गर्दा विकास र नागरिकका अवसर वृद्धि हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर त्यसमा दुई तहका सरकारले चासो नदिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले बताए । दाङमा तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका छन् । दुवै ठूला सहर भएकाले अब दुवै गाभेर महानगर बनाउनुपर्ने खड्काको दाबी छ । ‘अब आउने निर्वाचनसम्ममा घोषणा गर्ने गरी तयारी गरे पनि हुन्थ्यो,’ उनले आशा व्यक्त गर्दै भने, ‘संघ र प्रदेश गम्भीर भएर योजना अघि सारेमा ठूला सहरउन्मुख सबै उपमहानगरपालिका तयार नै छन् ।’ पर्यटन र कृषिमा सम्भावना भएको लुम्बिनीमा महानगरपालिका जरुरी रहेको उनको दाबी छ ।

महानगरका लागि यस्तो छ मापदण्ड

महानगरका लागि कम्तीमा ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायतका संरचना हुनु जरुरी छ । लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटै उपमहानगरपालिका रहेका जिल्लामा ती सबै मापदण्ड पुगेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मनबहादुर विक लुम्बिनीमा महानगरका लागि मापदण्ड पुग्ने सहर रहेकाले संघ र प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेर तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मापदण्डअनुसार केही नपुगेको भए, पुर्‍याउन सम्भव छ कि छैन अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक संरचना तयार गरेर महानगर घोषणा गर्नु जरुरी छ, त्यसमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको पहल हुनुपर्छ ।’ महानगर घोषणा हुँदा नागरिकलाई फाइदा हुने र राज्यलाई करका स्रोत थपिने उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १०९ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका रहेका छन् । ईकान्तिपुरको सहयोगमा ।