रुकुमपश्चिम । १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी रुकुमपश्चिमकी ४२ वर्षीय सम्झना (नाम परिवर्तित) लाई आफ्नो शारीरिक र मानसिक अवस्थाले जिउँदो बनेको जस्तो लाग्छ । सामूहिक बलात्कार अनि यौनाङ्गमा बन्दुकको नाल घुसारेर दिइएको यातनाले सम्झनालाई अहिले पनि बेहोसी अवस्थामा पुर्‍याउँछ ।

नाम परिवर्तित ४० वर्षीय शर्मिलालाई पनि बाँच्न निकै सकस भइरहेको छ । तत्कालीन माओवादी खोज्न गाउँ पसेको प्रहरीले घरमा बसेका सोझा श्रीमान्लाई जङ्गलमा लगेर गोली हान्नुअघि “मेरो श्रीमान् निर्दोष हो, छोडिदिनूस्,” भनेर बिलौना गर्दै पछि लागेकी शर्मिलाले श्रीमान्को छातीमा तातो गोली छिरेको देख्नु प¥यो । मृत श्रीमान्को ढलेको शरीरअगाडि सामूहिक बलात्कारको सिकार हुनुभयो । गोली खान्छेस् कि चुप लाग्छेस् भनेर शरीर लुछेको त्यो पीडाले उहाँ अहिले पनि विक्षिप्त हुनुहुन्छ ।

सम्झना र शर्मिला जस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको बलात्कारको पीडाले अहिले पनि धेरै महिला पीडामा छटपटाइरहेका छन् । आफ्नो पीडा पोख्ने ठाउँसमेत नपाएको दुःखेसो छ । द्वन्द्वकालमा बलात्कृत महिलाका यी वास्तविकता द्वन्द्वकै जगमा बनेका सरकारले बेवास्ता गरेका प्रमाण हुन् । शारीरिक अस्वस्थता, आफू बलात्कृत भएको कुरा थाहा भएमा समाजमा हुने तिरस्कार र परिवारबाटै हुन सक्ने सम्भावित घृणाले बलात्कृतलाई अहिले पनि मर्नु न बाँच्नु भइरहेको छ । २०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई पूर्णविराम दिँदै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको मङ्सिर ५ गते १९ वर्ष पूरा भएर २० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबिच शान्ति सम्झौता भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा हुँदा पनि मृतकका परिवार, घाइते, विस्थापित परिवारले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

तिरस्कारको डर

द्वन्द्वमा बलात्कृत भएकालाई झन् व्यथा पोखे समाजबाटै तिरस्कृत हुने डर छ । द्वन्द्वका बेला यौन हिंसामा परेका र बलात्कृत महिला घरबार बिग्रन्छ कि, घरबाट निकाल्छन् वा समाजले तिरस्कार गर्छ भन्ने तनावमा हुने गरेको मनोविमर्शकर्ता कमला खड्का बताउनुहुन्छ । हेलाको पात्र बन्छु भन्ने डरले अहिलेसम्म यो पीडा लुकाएर बस्न बाध्य भएको खड्काको भनाइ छ । उहाँका अनुसार न कहीँ भन्ने वातावरण छ, न त राज्यले संरक्षण गर्न सक्छ । उनीहरूमा निन्द्रा नलाग्ने, रिँगटा लाग्ने, छटपटी हुने, टाउको दुख्ने, शरीरमा चिट चिट पसिना आउने जस्ता समस्या बल्झिरहेका छन् । शारीरिक र मानसिक रूपले गल्दै गएको मनोविमर्शकर्ता खड्काको भनाइ छ ।

सरकारसँग छैन तथ्याङ्क

द्वन्द्वकै उद्गमस्थल मानिएको रुकुमका स्थानीय सरकारले समेत द्वन्द्वका बेला भएका यस्ता गम्भीर खालका समस्या सम्बोधन गर्न कुनै चासो नदिँदा पीडित झन् पीडामा छन् । सानीभेरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला रोकाले तिनै तहका सरकारले यौन हिंसापीडितका लागि कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्वका बेला बलात्कारमा परेकाहरूले खुलेर समस्या राख्न नसकेको, उहाँहरूमा गोपनीयता भङ्ग हुने डर रहेको र सामाजिक गलत मान्यताका कारण स्थानीय सरकारसमक्ष कसैले पनि बलात्कृत भएको र न्यायको माग गर्न नआएको बताउनुभयो । रोकाले यकिन विवरणको अभावमा प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको नेपाल जनजागरण मञ्चका अध्यक्ष टेक कुसारीले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका यातना, यौन हिंसाका कारण सिर्जित मानसिक समस्या बढेको बताउनुभयो । यस्ता पीडितका लाागि राज्यले सुरक्षा दिने, सामाजिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने, पीडितलाई प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, सिपमूलक कार्यक्रममा जोड्ने, हौसला दिनेलगायतका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उहाँको सुझाव छ ।गोरखापत्र अनलाइन ।