बर्दिया —पतिबाट उपेक्षित बर्दिया बढैयाताल–४ की अञ्जु थारूलाई अदालतले अंश कायम गरिदिए पनि जिल्ला प्रशासन र वडाले नागरिकताका लागि सिफारिस नदिँदा पाउनुपर्ने अंश र छोरीको जन्म दर्ता नै रोकिएपछि उनले २२ कात्तिकमा आत्महत्या गरेकी थिइन् । छोरीको न्यायका लागि संघर्षरत बाबु कान्छा थारूले पनि चौथो दिन छोरीकै बाटो पछ्याएका थिए ।

‘महिलामाथि नागरिकताको विभेद : राज्यले दिएन न्याय, बाबु–छोरीले दिएन ज्यान’ शीर्षकमा गत शुक्रबार कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले घटनाको सत्यतथ्य बुझ्नका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

गृहले आइतबार सहसचिव सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा उपसचिव कुलशेखर अर्याल र एक जना सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिलाई घटनाको निष्पक्ष र सत्यतथ्य रूपमा जाँचबुझ गरी ५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।

घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन भएपछि पीडित परिवारमा न्याय पाउने आशा पलाएको छ । सत्यतथ्य छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयद्वारा समिति गठन भएपछि बढैयाताल गाउँपालिका–४ दक्षिण भकारीकी फुलानी थारूको परिवारको न्याय पाउने आशा जागेको छ ।

गत कात्तिकमा छोरी र पति गुमाएर दोहोरो शोकमा रहेकी फुलानी थारूले न्याय पाउने आशा पलाएको बताइन् । ‘घटना घटेको करिब एक महिना बित्न थाल्यो तर सम्बन्धित निकायले खासै चासो नदेखाउँदा घटना दबिन्छ कि भन्ने डर थियो,’ फुलानीले भनिन्, ‘अब हाम्रो घटना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेपछि न्याय पाउने आशा गरेको छु ।’

बहिनी नागरिकताका लागि धेरै पटक वडामा धाउँदासमेत सम्बन्धित निकायले सहजीकरण नगरिदिँदा यस्तो घटना भएको अञ्जुका दाइ अरुण थारूले बताए । ‘पहिचान नपाएकै कारण बहिनीले आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगिन्,’ उनले भने, ‘अञ्जुकी सात वर्षीया छोरी अनिता थारूको जन्मदर्ता छैन, उसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा आएको छ, सम्बन्धित निकायले भान्जीको जन्मदर्ता र उसले पाउनुपर्ने हक अधिकार दिलाउनुपर्‍यो ।’

उनले गृह मन्त्रालयबाट गठन भएको छानबिन समितिले सत्यतथ्य छानबिन गरेर आफूहरूलाई न्याय दिलाउने विश्वास गरेको पनि बताए । घटनापश्चात् जाहेरी आएको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए । ‘मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन गरिएको छ,’ प्रजिअ हमालले भने, ‘घटनाको थप अनुसन्धान गठन भएको छानबिन समितिले गर्नेछ ।’ईकान्तिपुर ।