१.सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण

२.जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन

३.राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण

४.स्वतन्त्र तथा भयरहित निर्वाचन सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मताधिकार सुनिश्चित, दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउने कानुनी सुधार । मतपत्रमा ‘नोटा’ विकल्प थप्ने । दलभित्र अनिवार्य प्राथमिक निर्वाचन (प्राइमरी), पार्टी अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकालमा सीमित ।

५.संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन । तीन महिनाभित्र सार्वजनिक परामर्शसहित संविधानको पुनरावलोकन । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक स्वतन्त्रता, संरचनागत सुधार, पदावधि सीमा, उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर (२१ वर्ष) लगायत विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्ने ।

६.पूर्ण समानुपातिक समावेशिता । सबै संयन्त्रमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय, किसान–श्रमिक, पिछडिएका क्षेत्र तथा विपन्न खस–आर्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ।

७.पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता । सरकारी निर्णय, खर्च तथा प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था सुदृढ । विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कानुनअनुसार सार्वजनिक । सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली लागू ।

८.अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता । डिजिटल प्लाटफर्ममा अभिव्यक्ति तथा डेटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा प्राविधिक सुधार ।

९.जेन–जी परिषद् गठन । जनआन्दोलनका उद्देश्य पूरा गर्न तथा सरकारका संयन्त्रहरूमा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन ।

१०.सम्झौता कार्यान्वयन : हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू ।