बीबीसी /अहिले वीरबहादुर कामी ढुक्कसँग वडा कार्यालय छिर्न सक्ने भएका छन्। “पहिरोले घर छेउको कुलो पुर्‍यो। खोलिदिनुहोस्” वा “फलानो कामलाई सिफारिस लेखिदिनुहोस्” भन्न सक्ने भएका छन्।

जिन्दगीको चार दशक विकट पहाडी जिल्ला जुम्लाको सानो गाउँ कोटघरमा बिताए उनले। तर एक वर्ष अघिसम्म “यो प्रशासन र प्रणाली हामी दलितको पनि हो” भन्ने उनलाई आभास नै भएको थिएन।

२०७९ को वैशाखको अन्त्यमा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा दलित समुदायले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्यानलमा नै उठायो। वडाका पाँच जना जनप्रतिनिधिमध्ये वडाध्यक्षसहित चार जना सोही प्यानलबाट विजयी भए।

त्यसपछि गाउँको वातावरण बदलिन थाल्यो।

“पहिले गाउँमा वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा जान सक्ने दलितको सङ्ख्या सीमित थियो। आफ्नो हकको सेवा/सुविधा माग्न वा सिफारिस लेखिदिन आग्रह गर्न पनि गाह्रो लाग्थ्यो,” वीरबहादुर कामीले पुरानो अवस्था सम्झिए। विगतमा पालिकाबाट वडामा दलितको नाममा आउने बजेटदेखि कार्यक्रमहरू समेत “लक्षित वर्गले नपाएको” उनको गुनासो छ।

“जनप्रतिनिधिको रोजाइका मानिसले पाउँथे (सुविधा)। पहुँचमा नभएकाहरूले आफ्नै हकको कुरा पनि पाउने अवस्था थिएन।”

अहिले अवस्था बदलिएको र धेरै कुरा “जसले पाउनु पर्ने हो उसैले पाइरहेको” उनको ठम्याइ छ।

कामीको जस्तै बुझाइ छ अर्का स्थानीय बासिन्दा नवराज भट्टको पनि। आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले हरेक समुदायलाई समेटेर काम गरिरहेको उनले बताए।

“दलित एकताको परिणाम प्रभावकारी देखिएको छ। वडाका सबैले गाउँका सबैलाई मिलाएर काम गरिरहेका छन्। ‘फलानो मान्छे यो दलको वा त्यो दलको’ भन्ने छैन। सबै बराबर भएका छौँ,“ टोल सुधार संस्थाका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टले भने।

समाज विभेद निवारणको बाटोमा हिँड्नुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् उनले।

जो वर्जित थिए उनैको हातमा नेतृत्व
धनबहादुर कामी त्यहाँका वडाध्यक्ष हुन्। उनीसँगै गोल दमाई र कर्णजित सार्की वडा सदस्य हुन् भने चनाखी कुलाल दलित महिला वडा सदस्य।

उनीहरू सबैको कामप्रति सन्तुष्ट सुनिन्छन् गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद आचार्य। हरेक महिना हुने कार्यपालिकाको बैठकमा वडा नं ८ “समावेशी मुद्दा”मा केन्द्रित रहने गरेको उनले बीबीसीलाई सुनाए।

उनले भने, “विकास भनेको संरचना निर्माणको काम मात्र होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। सामाजिक कुरीति हटाउन र हरेक मतदातालाई सेवा र अधिकारको दायरामा समेट्न उहाँहरूले निकै मिहेनत गर्नुभएको छ।” .गत वैशाख २० गते आचार्यकी छोरीको विवाह थियो। सबै वडाका प्रतिनिधिहरू आगन्तुक बनेर समारोहमा पुगे। त्यतिबेला अध्यक्षले आफूहरूसँगै बसेर खाएको सुनाए कामीले।

“जातकै कारण जन्मिएदेखि सधैँ अलग्गै बस्या हौँ। भन्नुपर्दा पहिलेपहिले त कुकुरजस्तो व्यवहार गरे। जितपछि धेरै कुरा फेर्‍या हो। गाउँपालिका अध्यक्षले दलितको मलामी जाँदा काँध थाप्ने, सँगै भात खाने गरेर धेरै राम्रो व्यवहार भित्राए,” उनले स्थानीय लवजमा सुनाए।

पहिले “कामीको छोरो भन्नेहरूले नमस्कार गर्न थाले। विभेद हट्दै गया छ।”

समग्रमा दलितहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार फेरिएको उनको बुझाइ छ। आफूले जातीय समुदाय विशेष नभइ आफ्नो कार्यक्षेत्रका ‘हरेकलाई हेरेको’ धनबहादुर कामीको भनाइ छ

केही समय अघिसम्म तल्लो जातको प्रवेश वर्जित थियो केही धारो अनि मन्दिरहरूमा। अहिले कहीँ कसैलाई रोकटोक छैन। गाउँको परिवेश बद्लिनुले काम गर्ने ऊर्जा थप्दै लगेको उनको भनाइ छ।

“गाउँमा पुल बनाइयो। त्यसैबाट दलित, ठकुरी, बाहुन/क्षेत्री सबै हिँड्छन्। बाढीले बिगारेको वडा सपारियो। भेलले भत्काएको कुला बनाइयो। पहिरोले बिगारेको ठाउँमा सिँढी ठाउँमा ल्याइयो। गाउँले सबैले ‘राम्मो काम गरिस्’ भन्छन्,” जन प्रतिक्रियाले दङ्ग तुल्याएझैँ सुनिन्छन् कामी।

उनले थपे, “दलित, गैर दलित, पिछडिएका… मैले सबैलाई हेरेको छु।”

किन उठ्यो दलितको प्यानल?
घर नजिकै विद्यालय थियो तर धनबहादुर कामीले कहिल्यै कापी/कलम समाउन पाएनन्।

गाउँघरका विभिन्न सभा/समारोह हुन्थे तर दलित बस्तीका कसैलाई कहिल्यै मञ्च वा कुर्सीमा देखेनन् उनले।

“कुमनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भए विभेदविरुद्ध लड्न पाइन्छ” भनेको सुने उनले। त्यसैले एमालेको सदस्य बने। पार्टीको जिल्ला कमिटीमा पनि थिए उनी। तर कहिल्यै कुनै परिवर्तन महसुस नगरेको र विभेद उस्तै रहेको तथा दलितको अधिकार र अवसरको स्थिति पनि उस्तै रहेको उनले ठाने।

वर्षौँ खटेपछि उनले पार्टीबाट केही पाए भने त्यो २०७६ सालको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको टिकट हो।

“जहाँ हार्छ भन्ने थाहा पाए त्यहाँ दिए। हामीले वर्षौँदेखि भोगेको दु:खकष्ट र हरेक अवसरबाट वञ्चित हुनुको परिणाम त्यही रहेछ।“

वडाका अधिकांश मतदाता दलित समुदायको भएर पनि आफू हार्नुलाई “एकताको वातावरण सिर्जना गर्ने अवसर”को रूपमा लिए उनले। सोही अनुरूप आन्तरिक तयारी थाले जसलाई उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा दलित एकता अभियानको नाम दिए।

अभियानमा उनीहरूको मूल नारा थियो- हामी एकजुट हुनुपर्छ। हेप्ने/थिच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

“जुम्लाभर ३० देखि ३५ हजार दलित मतदाता छन्। हामी त सांसद हुने हैसियतका छौँ। तर दलितलाई दलले नै नगनेपछि हामी एक भएका हौँ,” उनले प्रस्ट्याए।

“मैले सधैँ भनेँ- गरिब वर्गका गैर दलित पनि हामीजस्तै दबिएका छन्। ठूला माछाले नानो (सानो) माछा खान्छ। नानो माछालाई आहार समेत दिँदैनन् भनेपछि सबैको साथ पायौँ।“

भ्रम चिर्दै अघि बढ्दै
जितपछि वातावरण अलग बन्यो। कुनै दल वा कार्यकर्ताको हस्तक्षेप बिना काम गर्दा “बराबरीको वातावरण” बनेको बताउँछिन् वडाकी महिला सदस्य रामुदेवी काफ्ले। उनी नेपाली कांग्रेसकी हुन्। सुरुसुरुमा अन्य प्रतिनिधिसँगको सहकार्य कठिन रहेको उनी सम्झन्छिन्।

“पहिले त मतभेद हुन्थ्यो। दलबाट आएको ममात्र भएकाले उहाँहरूले मलाई शङ्का गर्नुहुन्थ्यो। अहिले एक अर्काको सल्लाह र रोहबरमा काम भइरहेको छ। वडाध्यक्षज्यू सुर्खेत/काठमाण्डू जाँदा सबै काम मैले सम्हाल्छु,” उनले भनिन्।

“अलि अगाडि त दलित सदस्यहरूसँग हिँड्यो, बस्यो, खायो भनेर कुरा काट्नेहरू पनि थिए। अहिले यिनै सदस्यले राम्रो काम गरेर देखाएपछि कसैले केही भन्दैनन्।”

यही विश्वास कायम राख्ने र जनमतको कदर गर्ने निचोडमा पुगेका छन् उनीहरू। त्यसका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा सबैको पहुँच दिलाउन पालैपालो गाउँपालिका कार्यालय धाउँछन्।

“असल नियतले काम गर्ने र पिछडिएका वर्गलाई अगाडि लिने योजना छ। पक्ष वा विपक्ष होइन। निष्पक्ष ढङ्गमा काम गर्छु। अहिलेसम्म ठीक भइएको छ। नेताहरू आफ्नो पार्टीमा बोलाउन आउँछन्, तर हामी जाँदैनौँ किनकि जनताले त स्वतन्त्रलाई जिताएका हुन्। भोलि म दलमा लागेँ भने कसरी ठीक हुन्छु?,” उनी प्रश्नको शैलीमा जवाफ दिन्छन्।

दलित, गैरदलित सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने यी व्यक्तिहरूले समाजमा स्थापित थुप्रै भ्रमहरू चिरेको जानकारहरू बताउँछन्।

दलित उम्मेदवारहरू स्वतन्त्र उठेर, दलहरूसँग लडेर जित्नुलाई प्रभावकारी सन्देशको सङ्ज्ञा दिन्छन् दलित अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा।

“नेपालमा भएका सबैजसो लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा योगदान पुर्‍याएका दलितहरूले चुनावमा चाहिँ जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य गलत हो भन्ने पुष्टि भएको छ,” उनले आफ्नो मत राखे।

केले प्रेरित गर्‍यो उनीहरूको जित?
कोटघरमा बहुसङ्ख्यक दलितहरू भएको बताउँछन् गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद आचार्य। उनीहरूको मतले नै उल्लेख्य भूमिका खेलेको उनी ठान्छन्।

तर, वर्षौँदेखि राजनीतिमा सक्रिय अनुहारहरूलाई रोज्नुको साटो उनीहरूलाई मत दिन प्रेरित गर्ने विभिन्न कारणहरू छन् भन्छन् अधिकारकर्मी विश्वकर्मा।

तीमध्ये “विगतको निराशाजनक अनुभव”लाई पहिलो कारण मान्छन् उनी। उनले भने,”विगतमा भएका धेरै निर्वाचनमा दलितले गैर दलितलाई भोट दिए। तर निर्वाचित भएर आएकाले दलितहरूको आधारभूत आवश्यकता र अधिकारसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन गरेनन्।“

सडकबाट उठेर नगरप्रमुख बनेका हर्क साम्पाङ् जसले धरानको तिर्खा मेट्ने लक्ष्य राखेका छन्
स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह कसरी काठमाण्डू महानगरमा निर्वाचित भए, अब उनका चुनौती कस्ता
त्यसैले आफ्नै जातीय समुदायकालाई मौका दिने मनोविज्ञान हाबी भएको हुनसक्ने उनले बताए।

स्थापित संरचना र प्रणालीबाट दलितहरू अगाडि आउन नसक्ने वा असाध्यै कम आउने भएकाले पनि विकल्प खोजिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ।

“आफ्नै बलबुताबाट समुदायको शक्ति वा सामाजिक रूपान्तरण चाहने, दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्न चाहनेहरूले समर्थन गरेको हुनसक्छ,“ उनले भने।

समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ?

दलित नेतृत्व स्वीकार गर्ने “परिपाटीको विकासलाई गहिरो प्रभाव”का रूपमा हेरेका छन् अधिकारकर्मी विश्वकर्माले। दलित दलितको मात्र नभई समग्र समाजको प्रतिनिधि बनेको सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए।

त्यस्तै, शक्ति सम्बन्धहरूको अन्तर्द्वन्द्वमा “काम गर्छु” भनेर आउनुले “यो समुदायले सक्छ” भन्ने सङ्केत गरेको उनको भनाइ छ।

“यहाँ वडास्तरदेखि नै विभिन्न समुदाय, दल वा संस्थाको चाहनाअनुसार काम गर्नु पर्छ। त्यो पक्कै सहज हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा काम गर्ने आत्मविश्वास देखाउनु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो।“

उनीहरूको जित र कामले सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन नहोला। यद्यपि जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा दलित समुदायको नेतृत्व हुनुले “साङ्केतिक रूपमा सामाजिक परिवर्तन”को सन्देश दिएको उनको बुझाइ छ। चुनौती छन् तर पनि ‘हिसाब किलियर छ’
दलित प्रतिनिधिलाई अन्य जातीय समुदायका केही मानिसले “हाम्रो नेता हो र उसलाई अन्य नेता समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने” नठान्नुलाई प्रमुख समस्या मान्छन् विश्वकर्मा।

त्यस्तै स्थानीय संरचनामा योजना, नीतिदेखि कार्यक्रम तथा योजना बनाउने कार्यपालिकामा दलितहरू अल्पमतमा पर्नुले अर्को समस्या निम्त्याउन सक्ने उनको ठहर छ।

“दलगत भएको भए अन्यको आवाजले आड दिन सक्थ्यो होला तर अल्पसङ्ख्यक र स्वतन्त्र भएकाले उहाँहरूको काम सहज छैन,“ उनले आफ्नो मत राखे। “विभिन्न तह र चरणमा चुनौतीहरू छन्।“

जनसङ्ख्याको आधारमा जहाँ जुन जातको बाहुल्य छ त्यही समुदायको उम्मेदवार बनाउँदा उनीहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुने कतिपयको तर्क छ। अहिले वडा सदस्यमा दलितको सहभागिताले पनि यसमा केही योगदान पुर्‍याएको उनीहरूले ठानेका छन्। तर कार्यकारी भूमिकामा दलितहरूको उपस्थिति कम छ।

“समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्त अपनाउनु पर्ने भएकाले वा निर्वाचन ऐनमा एक जना दलित हुनै पर्ने भएकाले राखिदिऊँ न त भनेजस्तो देखियो। अब चाहिँ हरेक पालिकामा कम्तीमा एक जना अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृतको सदस्य कार्यकारी भूमिकामा हुनै पर्ने देखिन्छ,” विश्वकर्माले भने।

नेपाल निर्वाचन: ‘वृद्ध नेता भत्ता खाइ बस न, युवा नेता कम्मरै कस न….’

कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा स्वतन्त्र दलित उम्मेदवारहरूले जिते पनि दीर्घकालीन प्रभावका लागि दल प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए। “पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई लोकतान्त्रीकरण गर्नु सबैभन्दा उचित उपाय हो।”दलले नचिनेका कामीले पार्टीले बनाएको भन्दा फरक बाटो हिँड्ने निर्णय गरे।

अक्षर नचिनेका कामीले विभेद चिने, उत्पीडन चिने, समाज चिने र आफ्नो समुदाय पछि पर्नुको कारणहरू चिनेको देखिन्छ। अभाव र असमानताबीच बाँच्नका खातिर देशको कुना काप्चादेखि भारत र चीनका विभिन्न भेगमा पहाडी जडीबुटी बेच्न पुगेका उनी अहिले आफ्नो गाउँको उत्थानका लागि हरेक निकाय धाउन अघि सर्छन्।

त्यस्ता यात्राको क्रममा कहिले वडाका सचिव त कहिले छोरा उनीसँगै हुन्छन्। “मैले पढेको छैन तर परेर धेरै बुझेको छु। केही जानेको छैन भन्लान् तर व्यापारी मान्छे हुँ मेरो हिसाब सधैँ किलियर हुन्छ,“ उनले ठट्टाको लवजमा गम्भीर कुरा जिकिर गरे।