२७ भदौमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि तीन महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । २३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक हुनेमा अझै अन्योल छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको सुरुवात सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै गर्नुपर्छ । राजनीतिको बाटो नै परिवर्तन गरिदिने ती दुई दिनका घटनामा मुख्य दोषी को–को थिए भन्ने विषयमा समाजमा मतान्तर छ । त्यसैले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यथार्थ थाहा पाइनेछ भन्ने प्रतीक्षा छ । खासगरी २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरी युवाको ज्यान जाने स्थिति निर्माण हुनुमा को–को दोषी छन्, भोलिपल्टको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा को–को संलग्न थिए ? देशैभर एकसाथ आगजनी हुनुमा कुनै पूर्वतयारीयुक्त षड्यन्त्र थियो वा अघिल्लो दिनको दमनको प्रतिरोध मात्रै ? यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रतिवेदनमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा नेपाली समाजले राखेको छ । तसर्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ जसलाई पढेर जनताले ‘यथार्थ’ थाहा पाउने छन् र कानुनी जवाफदेहिताको बाटो पनि खुल्नेछ ।