बीबीसी । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई प्रधानन्यायाधीशमा भएको सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न भनी दिएको बताइएको आदेशको विषयले संसद्‌देखि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनसम्ममा प्रवेश पाएको छ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसदहरूले प्रशासनिक आदेशको विरोध गरेका छन् भने विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले सत्तारूढ दलका सांसदका कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

नेपाल बार असोसिएशनले आकस्मिक बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कदमलाई उचित भन्दै अहिलेको कदमको सत्तापक्षले “मूल्य चुकाउनुपर्ने” चेतावनी दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका मनोजकुमार शर्माकै आदेशमा दरपीठउपरको निवेदन र रिट निवेदन दर्ता नगरिएको मल्लले आरोप लगाएकी छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पछिल्लो विकासक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। बीबीसीले सम्पर्क गर्दा प्रयास सफल हुन सकेन।

‘कर्तव्य पालन भएको हो’
नेपाल बार असोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दुर्लभ क्षणमा उक्त अधिकार प्रयोग गरेको बताए।

“त्यस्तो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको हो। अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश वा कामु प्रधानन्यायाधीशकै हो। त्यो कर्तव्य प्रयोग गर्दाखेरी प्रशासनले त्यसलाई पालना गरेको देखिएन,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

मुलुकको प्रणाली र न्यायपालिकालाई सही ठाउँमा राख्ने संवैधानिक कर्तव्य आदेशमार्फत् कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले पूरा गर्नेको उनले जिकिर गरे।

“त्यो पूरा गरेको कुरालाई प्रशासनले नयाँ प्रधानन्यायाधीश आइसकेपछि यो अध्याय नै समाप्त हुन्छ भन्ने मनस्थितिका साथ अवज्ञा गरेको देखिन्छ। आज अवज्ञा हुँदा भोलि हुन्न भन्न सकिन्न। प्रशासनको काम न्यायको अन्तिम अधिकारीको आदेश पालना गर्ने हो, उल्लङ्घन गर्ने होइन,” उनले अगाडि थपे।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कदमप्रति समर्थन रहेको भन्दै उनले न्याय र विवेको खोजी गर्न लालटिन बालेर मङ्गलवार प्रदर्शन गरिने बताए।

‘संसद्‌मा छलफल गर्न पाइँदैन’
अदालतका प्रधानन्यायाधीश अथवा न्यायाधीशका निर्णयबारे संसद्‌मा छलफल गर्न नपाइने कुरा संविधान र विगतको आदेशमा उल्लेख रहको अध्यक्ष मिश्रले बताए।

“सर्वोच्च अदालतको विगतको एउटा आदेश र वर्तमान संविधानको धारा १०५ मा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको छ,” उनले भने।

“संसद्‌मा अदालतका न्यायाधीशका क्रियाकलाप, आदेश तथा विचाराधीन विषयमा केही पनि बोल्न पाइँदैन। बहस गर्न बन्देज शीर्षकमा यो कुरा राखिएको छ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा त्यसबारे प्रश्न उठाएकोप्रति मिश्रले चर्को आलोचना गरे।

“केही माननीयज्यूहरूले आवेशप्रेरित एवं दम्भमा आधारित भएर उन्मादी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसको अन्त्य पश्चात्तापबाट हुने कुरामा नेपाल बार असोसिएशन प्रस्ट छ,” उनले चेतावनी दिए।

अहिले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले अदालतको संवेदनशीलतालाई गम्भीर रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने बेला आएको मिश्रको तर्क छ।

“कुनै प्रकारको बहुमतको आडमा लिएको निर्णयले दूरगामी असर पार्छ। अहिले गरेको क्रियाकलापको अन्त्य पश्चात्तापबाट हुने हामीले देखिरहेका छौँ,” उनले भने।

दुईतिहाइ बहुमत रहेको भन्दैमा सबै कुरा आफ्नो अधीनमा पार्न खोज्न नहुनेतर्फ मिश्रले सचेत गराए।

“हामीले जे गर्छौँ त्यही कानुन हुने, हाम्रो जिब्रोमा कानुन हुने, राज्यका सबै निकायहरू हाम्रो अधीनमा रहनुपर्ने भन्ने किसिमको मानसिकता जो हामीले विकास गर्‍यौँ, त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा पछि समयक्रमले देखाउन सक्छ,” उनले थपे।

संसद्‌मा के भयो?
त्यसअघि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदमप्रति रास्वपाका दुई सांसदले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए।

रास्वपाकी सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले राजनीति गर्न खोजेको हो भने आउन चुनौती दिइन्। “राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, न्यायमूर्ति, हामी तयार छौँ।”

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायालयले बिर्सेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउनुपरेको उनले टिप्पणी गरिन्।

“शक्ति पृथकीकरणले के भन्छ भन्दाखेरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो। तर यहाँ त सत्ता कब्जा गर्ने नियतले यदि न्यायपालिका त्यो तहमा उत्रिएर काम गर्न थाल्यो भने काम गर्न सक्दैन।”

रिट निवेदकहरूलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश स्वयंले बोलाएर छलफल गरेको बाँस्कोटाले आरोप लगाइन्।

“सुन्न आएअनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश आफैँले डेलिगेशन बोलाएर दरपीठ भएका रिट निवेदनहरूलाई दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो? यो हामीले छलफल गर्नै पर्छ,” उनले भनिन्।

रास्वपाका अर्का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले “स्वार्थ बाझिने गरी” अदालतबाट आदेश भइरहेको आरोप लगाए।

“माननीय न्यायाधीशहरू र सम्माननीय न्यायाधीशहरूलाई हामीले सम्मान गर्ने भनेको विधि, नियम, पद्धतिबमोजिम न्याय सम्पादन हुन्छ भन्नका लागि हो,” उनले भने।

सर्वोच्च अदालतको सक्रियता छिनोफानो हुनुपर्ने मुद्दाको छिनोफानोमा र फैसला कार्यान्वयनलगायतका विषयमा हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

त्यसप्रति प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऐनबहादुर महरले आपत्ति जनाए। संविधानको धारा १०५ लाई उद्धृत गर्दै उनले भने, “नेपालका कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेका न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्‌को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।”