नेपालगन्ज, जेठ १५ गते । बाँके जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहको बेरुजु करिब ३३ करोड रुपियाँ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका ६ स्थानीय तहको कुल १३ अर्ब ८१ करोड २० लाख ३२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३२ करोड ९९ लाख ६७ हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रतिशत जानकी गाउँपालिकामा देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाको एक अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा चार करोड ४३ लाख ६० हजार रुपियाँ अर्थात् ३।३४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको रहेको छ । उपमहानगरपालिकाको ३ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो ।

त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाको दुई अर्ब ६५ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ४४ लाख ३२ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको एक अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ३४ लाख ८० हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको एक अर्ब ९५ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत बाँकेका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम देखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाको दुई अर्ब नौ करोड ५० लाख ६ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ८१ लाख एक हजार रुपियाँ अर्थात् १.३४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखाको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको १५ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३५ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपियाँ बेरुजु कायम भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा कतिपय स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको भन्दै लेखापरीक्षण नगराएको तथा आन्दोलनका कारण कार्यालयमा क्षति पुगेर कागजात व्यवस्थित नभएकाले अडिट हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।