आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा कृषि क्षेत्र: प्रमुख व्यवस्था

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आ.व. २०८३/८४ को बजेटमा निम्न व्यवस्था गरेको छ:

१. कुल विनियोजन: कृषि क्षेत्रका लागि जम्मा रु. ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
२. रासायनिक मल अनुदान: किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउन रु. ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
३. कृषि बीमा: कृषि बीमा कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड छुट्याइएको छ। बीमा प्रिमियममा ८०% सम्म अनुदान दिने र अन्य अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
४. कृषि अनुसन्धान: अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु. २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
५. प्रोत्साहन अनुदान: न्यूनतम रु. २ करोडसम्म लगानी गर्ने कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रारम्भिक पुँजीको ४०% सम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६. पूर्वाधार विकास: हुम्लामा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गरिनेछ। स्थानीय तहसम्म कृषि सेवा विस्तार गर्न आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गरिनेछ।
७. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम: कर्णालीमा ‘स्याउ जोन’ र मधेसमा ‘आँप क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम’ लागू गरिनेछ। मध्य-मधेसलाई ‘कृषि चतुर्भुज’को रूपमा विकास गरिनेछ।
८. नीतिगत सुधार: स्थानीय भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ। कृषि विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गरिनेछ।
९. सहुलियत सुविधा: मल, बीउ र सिँचाइमा थप सहुलियत सुविधा प्रदान गरिनेछ।
१०. सरकारको लक्ष्य: कृषि पेशालाई लाभमुखी र सम्मानजनक पेशाको रूपमा स्थापित गर्ने।

बजेटले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलालाई समेटेर कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।