काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकको भर्ना, व्यावसायिक विकास तथा पदोन्नति प्रणालीलाई समयसापेक्ष, समावेशी र विश्वविद्यालयको संस्थागत निसान (मिसन) सँग पङ्क्तिबद्ध बनाउने उद्देश्यले आयोजित दुईदिने नीति कार्यशालाको पहिलो सत्र शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नति: मिसन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशाला सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सुरु भएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीति निर्माता तथा विज्ञको सहभागिता रहेको छ। पहिलो सत्रको समापन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूबिच असल अभ्यासको आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुसार विश्वविद्यालय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्टता हासिल गर्ने दिशामा कार्यशालाबाट महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यशालामा विश्वविद्यालयहरूको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति नीतिको समीक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो।

उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, संस्थागत मिशनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तर–विश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा अमेरिकास्थित स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्याम शर्मा मुख्य सहजकर्ताका रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ।

अनुसन्धान विभाग प्रमुख दीपक कुमार खड्का, प्राध्यापक अजय भट्टराई, सुरेन्द्र सुवेदी, डा. रेश्मा तुलाधर, स्मृति कला पन्त र रोशी लामिछानेले विषयगत सहजीकरण गर्नुभएको थियो। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्राध्यापक र नीति विज्ञको सहभागिता छ।

शनिबार हुने दोस्रो सत्रमा उच्च शिक्षासम्बन्धी संस्थागत नीति मूल्याङ्कनका सामूहिक प्रस्तुति तथा त्यसमाथि छलफल गरिनेछ। कार्यशालाको निष्कर्षका आधारमा प्राप्त सुझावहरूलाई विश्वविद्यालयको संकाय व्यवस्थापन तथा उच्च शिक्षा नीतिमा सुधारका लागि आधार सामग्रीका रूपमा उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।  गोरखापत्र अनलाइन