काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार राजनीतिक अलमल र लोकरिझ्याइँमा फसेको निष्कर्ष निकालिँदै नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षले कडा आलोचना गरेको छ।

राजधानीमा आयोजित इतर पक्षको भेलामा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा नेता एनपी साउदले मुलुक र पार्टी दुवै अत्यन्तै जटिल मोडमा पुगेको दाबी गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा सरकारले व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरूसँग न्यूनतम समन्वय समेत नगरी एकलकाँटे शैली अपनाएको र सामाजिक सञ्जालमा आधारित लोकरिझ्याइँ (पपुलिज्म) लाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइएको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई स्थगित गरेर आठवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदम लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ।

सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै साउदको प्रतिवेदनमा भनिएको छ— सुरुवाती चरणमा गरिएका प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन्, जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकले पुनः जताततै लाइनको सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ। त्यस्तै, पूर्वतयारीविना अमानवीय ढङ्गले सुकुम्बासी हटाउने प्रयास गरिएको र तराई-मधेसमा हालै भएका हिंसात्मक घटनाहरू नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।

आन्तरिक समीक्षाको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले पार्टीको ऐतिहासिक रूपमै कमजोर उपस्थितिलाई औँल्याएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा ८९ सिट जितेर संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस २०८२ फागुन २िको चुनावपछि ३८ सिटमा सीमित हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै साउदले हारको दोष एक-अर्कालाई थुपार्नुको सट्टा इमानदार समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। साथै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित चुनावी सरकारलाई असंवैधानिक भनिए तापनि निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भएको पक्षलाई भने प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।