भारतबाट आयात हुने एलपी ग्यासको लोड वितरणमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । नेपाल आयल निगमले पश्चिम नेपालमा सञ्चालित ग्यास उद्योगको पहुँच र पावरका आधारमा ग्याँस उपलब्ध गराएको हो कि भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।भारतमा लोड भएको २५ तारिखसम्मको रिपोर्ट विवरण अनुसार अगस्टमा महिनामा प्राप्त र पाउनुपर्ने बुलेटमा व्यापक फरक देखिएको छ।

गत जुलाईमा नेपाल आयल निगमले दिएको कोटाको रेसियो अनुसार यो महिना कतिपय उद्योगले आफ्नो कोटाको तुलनामा कम ग्याँस पाएका छन् भने केही कम्पनीले धेरै ग्याँस पाएका छन् । यो महिनाको कोटा सकिन अब छ दिन मात्र बाँकी छ। धेरै कम्पनीको पिडियो भारतमा होल्ड छ ।
पश्चिम नेपालमा अगस्ट २५ गतेसम्म प्राप्त बुलेट अनुसार भेरी ग्यास उद्योगको कोटा १४३ बुलेट रहेकोमा १३० बुलेट प्राप्त गरिसकेको छ । भेरीले यो रेसियो अनुसार आजको मिति सम्म पाउनु पर्ने बुलेटको संख्या १ सय १५ हो ।
मनकामना ग्यास उद्योगको कोटा ५९ रहेकोमा २५ अगस्ट सम्म ४० बुलेटमात्र ग्यास पाएको छ । कोटाको रेसियो अनुसार उसले आज सम्म पाउनुपर्ने ४७ बुलेट हो । त्यस्तै अन्य उद्योगहरूको विवरणमा पनि कोटा र वास्तविक प्राप्ति बुलेट बीच धेरै अन्तर देखिन्छ।
त्यस्तै रेडियन्ट ग्याँसको कोटा ६३ रहेकोमा हालसम्म उसले ५० बुलेट ग्यास आइसकेको छ। त्यसैगरी नेपाल ग्यास कर्णाली उद्योगको १८ बुलेट रहेकोमा हालसम्म १३ बुलेट आएको छ। उसको रेसियो अनुसार पाउनुपर्ने बुलेटको सङ्ख्या १४ हो।

त्यसैगरी राप्ती ग्यास उद्योगको ४५ वटा कोटा रहेकोमा हालसम्म उसले ३६ वटा पाएको छ। यो सरदर अनुसार राप्ती ग्यासले समान तरिकाले ग्यास पाइरहेको छ । सैपाल ग्याँसको ३० वटा कोटा रहेकोमा हालसम्म २३ वटा आएको छ। उसले यो रेसियो अनुसार २४ वटा बुलेट पाउनुपर्ने थियो उसको एक बुलेट कम छ ।

रेडियन्ट ग्याँस एलपी ग्यास उद्योग संघका वर्तमान अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दको हो भने भेरी ग्याँस एलपी ग्यास उद्योग संघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल सिंहको हो। भारत बाट कोटा अनुसार ग्यास नआउँदा कर्णाली प्रदेशमा ग्यासको हाहाकार छ। ग्यासको दुई कम्पनी रहेको बाँके जिल्लामा समेत अहिले ग्यासको हाहाकार छ। पश्चिम नेपालमा मनकामना ग्यासको बढी हाहाकार रहेको छ ।

यसले भारतबाट नेपाल भित्रिने एलपी ग्यासको लोड कसरी बाँडफाँट हुन्छ, कुन आधारमा कुनै कम्पनीलाई बढी वा कम लोड दिइन्छ र त्यसको निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
विशेषगरी एउटै अवधिमा विभिन्न उद्योगको कोटा र प्राप्त लोडमा देखिएको अन्तरबारे निगमले स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ । उद्योगहरूलाई लोड वितरण गर्दा समान मापदण्ड लागू गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
तर, अगस्ट महिनामा प्राप्त कोटाका आधारमा नेपाल आयल निगमको भूमिकाको बारेमा आशङ्का गरिएको छ। अगस्ट महिनाको कोटासकिन ६ दिन बाँकी रहेको मा यति धेरै बुलेटको कोटा कसरी उठ्छ भन्ने कुरामा प्रश्न उठेको छ।

यदि कुनै उद्योगलाई नियमविपरीत लाभ वा हानि पुर्‍याइएको प्रमाण भेटिएमा त्यसको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। उद्योग मन्त्रीले भारतबाट पर्याप्त मात्रामा कोटा आइरहेको बताउँदा लोडिङमाथि भइरहेको ठूलो चलखेलको विषय कसरी लिनुहुन्छ भन्ने आमजनताको प्रश्न रहेको एक उद्योगीले बताएका छन्
नेपालमा ५७ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालित छ ।