काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि प्रभावित तथा जोखिममा परेका नागरिकको खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म विभिन्न प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजारभन्दा बढी नागरिकको सफल उद्धार गरिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार नेपाली सेनाले हवाई तथा स्थल दुवै मार्गबाट उद्धार कार्य जारी राखेको छ भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीहरू पनि निरन्तर खटिएका छन्। उद्धार तथा खोजी कार्यका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायका गरी २२ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ मा उद्धार प्रयास जारी
बाढीबाट प्रभावित माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट हालसम्म २५४ जनाको उद्धार गरिएको छ। सुरुङभित्र फसेका वा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीका लागि नेपाली सेनासँगै कोरियाली र चिनियाँ विशेषज्ञ टोली प्राविधिक उपकरणसहित परिचालित छन्। सुरुङभित्रको अवस्था जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहेकाले विशेष सजगताका साथ खोजी भइरहेको छ।

हालसम्म ९३९ शव फेला, झन्डै चार हजार बेपत्ता
प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बाढी तथा पहिरोमा परी हालसम्म ९३९ जनाको शव फेला परेको छ।

चितवन: २७९

पूर्वी नवलपरासी: २१६

पश्चिम नवलपरासी: १६९

नुवाकोट: ९५

गोरखा: ६५

धादिङ: ५५

तनहुँ: ३८

रसुवा: २३

घटनामा ३,९२५ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् भने २७९ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये १६८ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म २,७०० भन्दा बढीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरेको छ। उद्धार गरिएकाहरूमा २५३ जना विदेशी नागरिकसमेत रहेका छन्।

राहत र पुनस्र्थापना कार्य तीव्र
खोज र उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण र पूर्वाधार पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आपत्कालीन बजेट: सरकारले रसुवा र गोरखामा रु. १/१ करोड तथा धादिङमा रु. ४० लाख पठाएको छ। यस्तै, प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई कुल रु. ६ करोड ७५ लाख राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ।

सामग्री ढुवानी: ३७ ट्रक र ३७ बोलेरोमार्फत खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न सामग्री प्रभावित बस्तीहरूमा पठाइएको छ।

इन्धन व्यवस्थापन: उद्धार र राहत कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्न डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको पर्याप्त मौज्दात राखिएको छ।

बाढीका कारण अवरुद्ध बनेका विद्युत् तथा सञ्चार संरचना मर्मत गरी सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।