काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोजी, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनलाई लिएर सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा विस्तृत स्पष्टीकरण दिएका छन्। भाद्र १७, २०८३ मा आयोजित संसद्‌को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सार्वजनिक रूपमा चर्चामा रहेका प्रमुख पाँच प्रश्नको उत्तर दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका मुख्य विषयहरू:

पूर्वसूचना प्रवाहमा कठिनाइ: जलसतहबारे पूर्वसूचना नदिइएको भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको भएकाले समस्या आएको बताए। बाढीको खबर पाउनासाथ स्थानीयलाई सचेत गराउन खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसमेत बेपत्ता भएको उनले जानकारी दिए।

शव व्यवस्थापन र डीएनए परीक्षण: शवहरू चिस्यान केन्द्रमा नराखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल पहिचान नभएका शवहरूको डीएनए नमुना सुरक्षित राखेर जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको बताए। पहिचान खुल्नासाथ शव आफन्तलाई बुझाइने र धार्मिक परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न दिइने उनले स्पष्ट पारे।

विदेशी विज्ञको सहयोग: उद्धारमा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई अनुमति नदिइएको आरोप अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सुरुदेखि नै भारत र चीनका विज्ञ टोलीहरूसँग समन्वय गरी उद्धारमा खटाइएको बताए। भौगोलिक कठिनाइका कारण स्थिति अनुकूल हुनासाथ विदेशी टोली उद्धार स्थलमा पुगेको उनको भनाइ थियो।

सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी: जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसहितको टोलीले निरन्तर खोजी गरिरहेको उनले बताए।

तीनै तहबीचको समन्वय: प्रदेश, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँगको पूर्ण समन्वयमै राहत तथा उद्धार कार्य भइरहेको दाबी गर्दै उनले विपद्को यो घडीमा सम्पूर्ण देशवासी र दलहरूको साथ आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।