काठमाडौँ/ईकान्तिपुर — सरकारको प्रस्तावविपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी गर्नुपर्ने र एसईई परीक्षालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा सांसदहरू देखिएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन माग गर्ने अधिकांश सांसदले कार्यालय राख्न नहुने र एसईई प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेजी र एसईई निरन्तरतामा सांसदकाे मत
सरकारले भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कायम राख्ने र एसईई नहुने उल्लेख छ । विधेयकको व्यवस्था र संशोधनमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र संसद्मा छलफलसहित पारित हुन बाँकी छ । केही सांसदले कार्यालयको सट्टा साविककै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्नुपर्ने र कक्षा १० को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने गरी सरकारको प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन् ।

विधेयकको दफा २२ मा ‘प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपदफामा कार्यालयको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले उक्त दफा नै हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसद जीवन परियारले पनि कार्यालय नरहने व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा कार्यालयको सट्टा स्थानीय तहमा पालिका शिक्षा शाखा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले शिक्षा कार्यालयको सट्टा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । २०७५ सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर इकाई राखिएको थियो । कांगेस सांसद प्रदीप पौडेलले हरेक प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा समन्वय कार्यालय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद रञ्जुकुमारी झा र पूर्णकुमारी घर्ती मगरले स्थानीय तहमा कार्यालय राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सांसद मनबहादुर गुरुङ, भगवती चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, दुर्गा राई, महेन्द्रबहादुर शाही, हर्कमाया विश्वकर्मा, लालप्रसाद साँवा लिम्बू, प्रदीप यादव र ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र शिक्षाका काम गर्न थप संरचना नचाहिने उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि शिक्षा कार्यालय राख्न नहुने मत राखेका छन् । सांसद ज्ञानु सुवेदी, माधव सापकोटा, गंगा कार्की, मीना यादव, अमरावती यादव रामकुमार राईले जिल्ला कार्यालयले गर्ने काम प्रदेश शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले गर्न सक्ने औंल्याए । सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नागिनी यादव, सीताकुमारी रानाले शिक्षा कार्यालय प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन् । विधेयकमाथि १ सय ५२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । जसमा धेरै सांसद एसईई कायमै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

विधेयकको दफा २७ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा १२) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले कक्षा ८ र १२ को बाहेक अन्य कक्षाको परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्नेछन् । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा प्रदेश मन्त्रालय वा निकायबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

हाल कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने एसईई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ । आगामी चैतमा साविककै व्यवस्थाअनुसार एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यालयले विद्यार्थीको आवेदन फाराम र रजिस्ट्रेसन संकलनलगायतका काम अघि बढाएको छ । सांसद गिरीले सबै कक्षाको परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने औंल्याएका छन् । एमाले सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले पनि कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा हुनुपर्ने जनाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले बोर्डले लिने एसईई परीक्षा हटाउन नहुने माग राखे । पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलसहित माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कक्षा १० को परीक्षा प्रदेश परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गरे । कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय बोर्ड र कक्षा ८ को स्थानीय तहअन्तर्गत हुने व्यवस्थामा भने प्रायः सांसद सहमत देखिन्छन् । सांसद तेजुलाल चौधरी, रामकृष्ण यादव, अजयकुमार चौरासियाले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा बोर्डबाट, कक्षा ८ र ९ को परीक्षा स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद जीवन परियार र सीता मिजारले शैक्षिक गुणस्तरका लागि एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

सांसदहरू कान्तिका सेजुवाल, चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरासिया, बिना जैसवाल, लालवीर चौधरी, धवलशमशेर जबरा, सुनीलकुमार शर्मा, रघुजी पन्त, दामोदर पौडेल, दीपा शर्मालगायतले एसईई परीक्षा प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन हुनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएका छन् । विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले केन्द्रस्तरमा नै एसईई परीक्षा गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । चैत पहिलो सातादेखि एसईई परीक्षा सञ्चालन हुने कार्यतालिका छ । विद्यार्थीलाई मंसिर मसान्तसम्म परीक्षा आवेदन फाराम बुझाउन आह्वान गरिएको छ ।