लुम्बिनी-  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालभित्रको आन्तरिक विवाद र विद्रोहले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई भने राहत मिलेको छ।

पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत लुम्बिनीका चार प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई विश्वासको मत दिएपछि सुरु भएको कारबाहीको शृङ्खलाले प्रदेश सरकारको बहुमत झनै सुरक्षित बनेको छ।

जसपा नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारबाट बाहिरिन र विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयको नेतृत्वमा चार जना सांसदले पार्टी निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

विद्रोहपछि जसपा नेपालले संसदीय दलका नेता पाण्डेयसहित भण्डारीलाल अहिर, आदेशकुमार अग्रवाल र हेमा बेल्बासे केसीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ।

८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा चार सांसद कारबाहीमा परे प्रदेशसभा सदस्यको सङ्ख्या ७९ मा झर्नेछ। यस्तो अवस्थामा सरकार गठन वा निरन्तरताका लागि ४० मत भए पुग्छ। हाल एमालेका २९, नेकपाका १२ र जनमोर्चाको १ गरी सरकारको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले सरकारलाई तत्काल कुनै सङ्कट नरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले बताउनुभएको छ।

यद्यपि, सांसदहरूमाथिको कारबाही, पद रिक्तता र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर पार्टीभित्र भने कानुनी र राजनीतिक विवाद चर्किएको छ।