एजेन्सी/अलजजिराबाट- विनाशकारी बाढीपछि नेपालले ‘जलवायु न्याय’ र २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो क्षति भोगिरहेको छ ।
नेपालको माग व्यवहारमा सहज नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको रायले यसलाई बलियो बनाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
हालै नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले ‘जलवायु न्याय’ र दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब दुई करोड नेपाली रुपैँया) क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । उक्त विपत्तिमा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण उत्पन्न भएको भनिएको यो विपत्ति अगस्ट २६ मा हिमनदीको केही भाग भत्किएपछि सुरु भएको थियो । त्यसपछि आएको ठुलो बाढीले नेपालको रसुवा र नुवाकोट तथा चीनको सीमाक्षेत्रलाई प्रभावित बनाएको थियो ।

‘हामीले सिर्जना नगरेको विश्वव्यापी सङ्कटको सबैभन्दा ठुलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत साता भनेका थिए । उनले नेपाललाई दिइने सहयोगलाई सहायता वा उपकारको दृष्टिले होइन, जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि यस्तै माग दोहोर्‍याए । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको कोषबाट २ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गरेका छन् । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताअनुसार सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तनबाट हुने ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् क्षति तथा नोक्सानीका लागि उक्त कोष स्थापना गरेको थियो ।

तर संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ आफैँ २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको वित्तीय अभाव झेलिरहेको छ । कोषले जलवायु पुनरुत्थानका पहिलो परियोजनालाई स्वीकृत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यस्तो वित्तीय सङ्कट देखिएको हो ।

‘सामूहिक निराशा’

नेपालका नेताहरूको मागको आधार छ । नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ । देशले आफ्नो अधिकांश विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन गर्छ, तर हिमालयमा अवस्थित भएकाले नेपाल जलवायु तथा मौसमजन्य चरम घटनाप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । गत महिनाको विनाशकारी बाढी विश्वव्यापी तापक्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको र हिमालयमा हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।

अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल र पाकिस्तानसम्म फैलिएको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमनदीहरूले सन् २०११ देखि २०२० को अवधिमा अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी तीव्र गतिमा हिउँ गुमाएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार भारत र चीनजस्ता दुई ठुला कार्बन उत्सर्जक मुलुकबिच अवस्थित नेपालका हिमनदीहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण करिब तीन दशकमा आफ्नो झन्डै एकतिहाइ हिउँको आयतन गुमाइसकेका छन् ।

नेपालमा रहेर जलवायु अभियान सञ्चालन गर्दै आएकी वातावरण अभियन्ता तनुजा पाण्डेका अनुसार नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्नुको पछाडि ‘सामूहिक निराशा’ छ । उनले भनिन्, ‘जलवायु विपत्ति बेवास्ता गर्नै नसकिने भएपछि मात्र विश्वले नेपालतर्फ ध्यान दिने गरेको यहाँका मानिसलाई लाग्छ । हजारौँ मानिसको मृत्यु वा बेपत्ताको खबर आएपछि मात्र विश्वको ध्यान बढ्नु र अन्ततः उनीहरूको पीडाले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न कुनै आधार सिर्जना नगर्नु यहाँका मानिसका लागि अत्यन्त पीडादायी छ ।’

२८ वर्षीय नेपाली जलवायु अभियन्ता श्रेया केसीका अनुसार नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेका मानिसमा गहिरो आक्रोश र दुःख छ । उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको मुख्य जिम्मेवारी अन्य देशहरूको भए पनि त्यसको असर नेपालले भोगिरहेको छ ।

‘मेरो जन्मथलो पूर्वी नेपालको सोलुखुम्बु हो,’ उनले भनिन्, ‘दुई साताअघिको बाढीपछि मेरो क्षेत्रका मानिसले अब यस्तो घटना नेपालमा जहाँसुकै हुन सक्छ भन्ने महसुस गरेका छन्, किनकि हिमालय तातिरहेको छ र हिमाल झन् तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । अन्य देशका कारण आज जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा नेपालीहरू परेका छन् । त्यसैले मानिसहरू न्याय चाहन्छन् ।’

के ‘जलवायु न्याय’ वास्तवमै सम्भव छ ?

नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पछिल्लो बाढीबाट देशको सम्पत्ति, आवास तथा पूर्वाधारमा भएको क्षति करिब २ अर्ब ५६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३.८ खर्ब नेपाली रुपैयाँ)बराबर छ । तर ‘जलवायु न्याय’को अवधारणाका आधारमा क्षतिपूर्ति माग गर्नु व्यवहारमा सहज नहुने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालयकी ग्लोबल साउथको वातावरण तथा विकास विषयकी प्राध्यापक जोयिता गुप्ताको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार ‘जलवायु न्याय’ भनेको जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा रहेका समुदाय र भावी पुस्तामाथि असमान रूपमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न खोज्ने नैतिक तथा न्यायिक सिद्धान्त हो । गुप्ताले भनिन्, ‘म यसलाई अरूका दृष्टिकोणलाई पनि ध्यानमा राख्ने र अरूलाई क्षति नपुर्‍याउने न्याय प्रणालीका रूपमा परिभाषित गर्छु ।’

उनका अनुसार नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून गरे पनि आफूले सिर्जना नगरेका जलवायु समस्याको सबैभन्दा ठुलो असर भोगिरहेको छ । ‘नेपालले जलवायु न्यायको दाबी गर्नुको यही नै पर्याप्त कारण हो,’ उनले भनिन् ।

गुप्ताका अनुसार सन् १९९० अघिको अवधिमा ठुला उत्सर्जनकर्ता देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक बहस भएको थियो । तर त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सन्धिहरूको एजेन्डाबाट ‘क्षतिपूर्ति’ भन्ने शब्द क्रमशः हराउँदै गयो । त्यसको सट्टा विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा बढी जोड दिइयो ।

सन् २०२५ जुलाईमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दिएको परामर्शात्मक रायमा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) ले सबै राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत गम्भीर जलवायु क्षति रोक्न बाध्यकारी कानुनी दायित्व रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

आईसीजेको उक्त रायमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु दायित्व उल्लङ्घन गर्ने राष्ट्रलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन बाध्य पार्न सकिने र त्यसमा अन्य देशका गतिविधिबाट जलवायु परिवर्तनको असर भोगेका ‘पीडित राष्ट्र’लाई आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि समावेश हुन सक्ने उल्लेख छ ।

आईसीजेको परामर्शात्मक राय कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको गुप्ताको भनाइ छ । उनका अनुसार यही आधारले नेपाल सरकारको जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अपिललाई बलियो बनाउन सक्छ ।

‘आन्तरिक न्यायबिना जलवायु न्याय हुँदैन’

नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्क जाने र सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनको सम्बोधनमा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी माग प्रमुख विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु अभियन्ता श्रेया केसीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका बैठक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आफ्नै महत्त्व भए पनि अहिले नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक कुरा पैसा हो ।

उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र देशलाई थप विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न छुट्ट्याइएको हाम्रो ठुलो रकम अहिले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न खर्च भइरहेको छ । त्यसैले विशेषगरी ग्लोबल नर्थका उत्सर्जन गर्ने देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको लस एन्ड ड्यामेज फन्डमा थप रकम प्रतिबद्ध गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार उक्त कोषको रकम जोखिममा रहेका समुदायलाई ऋणका रूपमा होइन, जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो असर भोगेकाहरूका लागि क्षतिपूर्तिका रूपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

नेपालमा जलवायु विपत्ति यो पहिलोपटक नभएको पाण्डे बताउँछिन् । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि यसै वर्ष मार्चमा सत्तामा आएको नयाँ सरकारले पनि आफ्नो बजेटमा जलवायुलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनको आरोप छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको माग गर्नु सकारात्मक भए पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नेपालभित्रकै विकास मोडलमा पनि सुधार आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ । ‘देशभित्र आन्तरिक न्याय नभएसम्म जलवायु न्याय हुन सक्दैन,’ उनले भनिन् । जलवायु उत्थानशीलतालाई ऐच्छिक विषयका रूपमा नहेर्न समेत दातृनिकाय समक्ष उनको आग्रह छ, ‘नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भएकै कारण विकासमा जलवायु उत्थानशीलतालाई वैकल्पिक विषयका रूपमा हेर्न बन्द गर्नुपर्छ । दिगोपनामा लगानी नगरी नेपालमा लगानी गर्नु भनेको खराब लगानी गर्नु हो ।’

गत महिनाको विनाशकारी बाढीमा मृत्यु भएका १ हजार ३०० भन्दा बढी मानिसको सम्झनामा नेपालले सोमबार राष्ट्रिय शोक दिवस मनाएको थियो । हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् ।

यस अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान गरे, ‘यो विभाजित हुने समय होइन । एकअर्कालाई दोष दिने वा राजनीतिक विवाद र टकरावमा अल्झिने समय पनि होइन । यो राष्ट्रिय एकता र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने समय हो । साथै यो पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको समय हो ।’

तर प्राध्यापक गुप्ताका अनुसार नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विपत्तिका लागि क्षतिपूर्ति दिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय नजिर स्थापित गर्नु हो । उनका अनुसार अहिले नेपालमा हिमनदी भत्किने घटना देखिएको छ, तर समयसँगै समस्या अझ ठुलो बन्न सक्छ । मनसुनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै जाने र समुद्री सतह बढ्दै जाने भएकाले जलवायुजन्य विपत्तिको दायरा अझ विस्तार हुन सक्छ ।

नेपालजस्तै धेरै विकासशील देश, विशेषगरी भविष्यमा समुद्रमा डुब्न सक्ने जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रहरूले पनि यस्तै सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले सम्भावित क्षतिको आकार निकै ठुलो बनाउन सक्छ । ‘यही कारणले धेरै धनी देश क्षतिपूर्ति दिन अनिच्छुक हुन सक्छन्, किनकि त्यसले भविष्यमा आउने यस्तै समस्याका लागि एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ,’ गुप्ताले भनिन् ।

तर नेपालजस्ता देशले भोगिरहेको सङ्कट विश्वलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयास तीव्र बनाउन दबाब दिने बलियो आधार पनि बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । रातोपाटी ।