बीबीसी । नेपालमा इलेक्टोरल कलेजमार्फत हुने दुई मुख्य निर्वाचनमध्येको एक राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि माघ दोस्रो साता निर्वाचन हुँदै छ।

माथिल्लो सदनबाहेक राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यस प्रकारको अप्रत्यक्ष रूपमा जनताको मतको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ।

तर माथिल्लो सदनको मर्मअनुसार प्रतिनिधित्व नभइरहेको भन्दै त्यसले राष्ट्रिय सभाको औचित्य कमजोर पारिरहेको कतिपय संविधानविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगका एक प्रवक्ता कानुनमा सबै कुरा उल्लेख नहुने र त्यसको गरिमा कायम गर्ने गरी उम्मेदवार पठाउने जिम्मेवारी दलहरूको हुने बताउँछन्।

“हाम्रो संसदीय पद्धतिमा माथिल्लो सदनमा लब्ध प्रतिष्ठित, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका, अनुभवले खारिएका, राष्ट्रिय आकर्षण भएका व्यक्तिहरू रहने र तल्लो सदनमा जनताले मत दिएर आएका जनप्रतिनिधि रहने भन्ने मान्यताका आधारमा त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ,” निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्।

“दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा यसलाई ख्याल गरेमा असाध्यै राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो निर्वाचन कानुनले यस्तै खाले व्यक्ति निर्वाचित गर्नुपर्छ भनेर ठोकुवा गर्दैन।”