काठमाडौँ — संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि संघीयताअनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारले बुधबार दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा विद्यालय तह स्थापना, सञ्चालन र तह थपको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर विद्यालयको नक्सांकनमा आवश्यकता पहिचान नभएको, स्रोत र शिक्षकको सुनिश्चितता नभएका विद्यालयलाई भने अनुमति दिन नसकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले १ महिनाअगाडि संसद्‍मा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा विधेयकलाई पुनस् संशोधन गरी बुधबार शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।

एसईई हट्यो, बोर्डको परीक्षा १२ कक्षामा मात्रै
सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० खारेजको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि एसईई प्रदेशबाट लिने कानुनी व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएको थियो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाअनुसार अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा ९१२ कक्षा० को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइने छ । प्रस्तावित विधेयकमा आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण ९८ कक्षा० मात्रै स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ । ९, १० र ११ को परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ ।

आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको मूल विषयको प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयले र ऐच्छिक विषयको प्रश्नपत्र स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रहेर निर्माण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी संसद्‌मा दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै शिक्षकको सरुवा पनि स्थानीय तह अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा गर्न सकिने दर्ता गरिएको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा छ ।