काठमाडौँ — निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार दिनेगरी विद्युत् विधयेक २०८० को मस्यौदा संसदमा दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बुधबार विधयेक दर्ता गरेका हुन् । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापारलाई ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रस्तावित मस्यौदाले समेटेको छ ।

‘यस ऐनको अधीनमा रही व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युत् व्यापार गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ३४ को १ मा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएका संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्ण वा आंशिक रूपमा खरिद गर्ने, व्यापार अनुमति पाएका संस्थाबीच आपसमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने, खरिद गरेको विद्युत् थोक वा खुद्राका रूपमा बिक्री गर्ने र विद्युत्‌को अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा प्रसारण, वितरणजस्ता कुरामा ‘खुला पहुँच’ प्रावधान राखिएको छ ।

‘खुला पहुँच भन्नाले विद्युत् उत्पादन, व्यापार वा ग्राहक सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, वितरण प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना तथा सुविधा बिनाभेदभाव प्रयोग गर्न पाउने’ व्यवस्था उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युत्, प्रसारण वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालनसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै विद्युत् खरिद प्रतिस्पर्धामा गर्ने व्यवस्था छ । स्वदेशमा खपत हुने विद्युत्‌को हकमा वितरण गर्ने संस्थाले प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन लागू हुनुअघि अनुमति पाएका आयोजनाले चाहे विद्युत् खरिदबिक्रीमा भाग लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यसअघि ५० वर्ष रहेको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्षमा झारिएको छ । जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतको उत्पादन अवधि २५ वर्ष, विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि २५ वर्षको अनुमति व्यवस्था राखिएको छ । उत्पादित विद्युत् सोझै विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव गरे जलशाययुक्त आयोजनामा ४० र अन्यमा ३५ वर्षको अनुमति दिइने व्यवस्था छ । आयोजनामा अवरोध, विकास तथा सञ्चालनमा बाधाजस्ता समस्या भए सरकारले पाँच वर्ष थप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदमा पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना पालिकालाई अधिकार दिइएको छ । २५ मेगावाटसम्म प्रदेश र त्यसभन्दा माथि केन्द्र सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । पालिकाको सिमानामा पर्ने दुई वा त्यसभन्दा बढी पााच मेगावाटसम्मको आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने आयोजनाको अधिकार केन्द्र सरकार मातहतमा रहनेछ । ईकान्तिपुर ।