नेपालगन्ज/ईकान्तिपुर — राप्ती नदीको बाढी र डुबानबाट जोगिन पुलको लम्बाइ नै बढाउनुपर्ने माग बाँकेको सिधनियाघाटका स्थानीयले गरेका छन् । ७ सय मिटर लामो पुलको निर्माण ७५ प्रतिशत सकिइसकेपछि उनीहरूले थप ४४० मिटर पुल बनाउन माग गरेका हुन् ।

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको भूभागमा पर्ने राप्ती नदीस्थित सिधनियाघाटमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माण भइरहेको छ । आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिरहेका बेला स्थानीयले पुलको लम्बाइ बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

निर्माण सम्पन्न भएपछि सिधनियाघाट पुलले नेपालगन्ज–बघौडा–अगैया सडकखण्डको आवागमन सहज बनाउनुका साथै हुलाकी राजमार्ग आसपासको व्यापार तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, आयोजना अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा उठेको पुलको लम्बाइसम्बन्धी विवादले निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।

स्थानीयवासीले ७ सय मिटर लामो पुललाई १ हजार १४० मिटर बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राप्ती नदीको बाढी तथा डुबानको प्रभाव क्षेत्र करिब १ हजार १४० मिटर रहेकाले ७ सय मिटरको पुल पर्याप्त नहुने उनीहरूको तर्क छ। माग सम्बोधन नभए बाँकी निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका काममा समेत अवरोध गर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

हाल उक्त स्थानमा २०६२ सालमा निर्माण गरिएको ३५० मिटर लामो एक लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा छ। सोही स्थानमा अहिले ७०० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइको अर्को पुल निर्माणाधीन छ।

नरैनापुर र राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई सदरमुकाम नेपालगन्जसँग जोड्ने पुललाई राप्ती नदीको पूरै वारपार हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

राप्तीसोनारी–६ का स्थानीय प्रदीपकुमार पौडेलले पुल निर्माणमा सुरुमै गल्ती गरिएको बताए। उनका अनुसार सुरुमा डीपीआर तयार गर्दा नदी वारपारको भूभाग नापजाँच गरेर १ हजार १४० मिटर पुल आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको आफूले सुनेका थिए। तर, अहिले पुल ७०० मिटरमै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए।

‘सुरुमा डीपीआर तयार गर्दा स्थानीयसँग कुनै सरसल्लाह र सहभागिता गराइएन। त्यसैले अहिले यो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘जसरी भए पनि पुलको पूरै लम्बाइ १ हजार १४० मिटर कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

राप्तीसोनारी–६ की वडासदस्य लक्ष्मी थारुले ७ सय मिटर लामो पुल निर्माण भएपछि बाँकी ४४० मिटर क्षेत्रमा ड्याम बनाउने सरकारको योजना गलत भएको बताइन्। ‘यहाँको बगर खेतीयोग्य जमिन हो। यहाँ अहिले किसानले विभिन्न फलफूल खेती गर्दै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘ड्याम निर्माण भएमा किसानलाई पनि समस्या हुने र पुलमा समेत समस्या आउन सक्छ।’

राप्तीसोनारी–६ का वडाध्यक्ष लवराज खरेलले राप्ती नदीमा २०७० र २०७४ मा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको बताए। नदीबाट स्थानीय नागरिकलाई जोगाउन पनि पुल पूरै भूभागमा निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘निर्माणाधीन पुल ७०० मिटरमा मात्रै छ। पुल नदी बग्ने पूरा भाग अर्थात् १ हजार १४० मिटरमै निर्माण गर्नुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘अपुरो पुल बनाउँदा यहाँका स्थानीयको समस्या समाधान नहुने र झन् डुबान तथा कटानको जोखिम बढ्न सक्छ।’

डुडुवा–५ का वडाध्यक्ष झंकबहादुर थापाले ७०० मिटरको मात्र पुलले औचित्य पूरा नगर्ने भन्दै बाँकी ४४० मिटर पनि थप गर्नुपर्ने बताए। ‘बाँकी भागमा ड्याम बनाउँदा भविष्यमा थप जोखिम निम्तिन सक्छ। स्थानीयले सेवा–सुविधा पनि नपाउने भएकाले पूरै भागमा पुल निर्माण अनिवार्य छ,’ उनले भने।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत नेपालगन्ज योजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीका अनुसार पुलसँगै पश्चिमतर्फ १ हजार र पूर्वतर्फ ४८० मिटर गरी कुल १ हजार ४८० मिटर पहुँच सडक निर्माण हुनेछ। उनका अनुसार पुलको अधिकांश संरचना निर्माण भइसकेको छ। अब दुईवटा स्पानमा करिब १२२ मिटर माथिल्लो स्ल्याब ढलान गर्न बाँकी छ। ‘पुल आसपास करिब ४ हजार ६०० मिटर क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणको कामसमेत हुनेछ,’ भण्डारीले भने।

स्थानीयले उठाएको माग मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी पनि भण्डारीले दिए। ‘स्थानीयले उठाएका सबै माग लेखेर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। अब मन्त्रालयको जवाफ कुरिरहेका छौँ। जे जवाफ आउँछ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने।उनका अनुसार कुल १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा हालसम्म करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।