बीबीसी । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादलाई वित्तीय सहयोगका मामिलाको अनुगमन गर्न गठित राष्ट्रब्याङ्कको निकायले दिएको जानकारीअनुसार केही समययता नेपालमा शङ्कास्पद कारोबार वा शङ्कास्पद (वित्तीय) गतिविधिको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ।

खासगरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं निकायहरूले निगरानी गर्दा शङ्कास्पद पाइएका वित्तीय कारोबार वा गतिविधिलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत् केन्द्रीय ब्याङ्कको वित्तीय जानकारी इकाइमा विवरण दिनुपर्छ।

त्यो विवरणको सङ्ख्या बढ्नुलाई अधिकारीहरूले एक त विवरण राख्ने प्रणाली चुस्त बन्दै गएका कारण मानेका छन् भने अर्को चाहिँ त्यस्ता गतिविधिहरू चिन्ताजनक ढङ्गले बढ्दै गएका कारण मानेका छन्।

कसरी बढ्दो छ सङ्ख्या?
विश्वभरि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय सहयोग रोक्न सन् २००० देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाशीलता बढेको हो।

त्यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि उक्त मामिलामा अनुगमन गर्न सन् २००८ मा वित्तीय जानकारी इकाइ गठन भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कार्यदल एफएटीएफ तथा उसको एसिया प्यासिफिक समूह एपीजीका सुझाव तथा मार्गदर्शनहरू कार्यान्वयन गर्ने उपायस्वरूप इकाइले देशभरिका वित्तीय संस्थाहरूबाट जानकारी बटुल्छ।

तिनमा शङ्कास्पद कारोबार वा शङ्कास्पद गतिविधि पर्छन् जुन भनेको प्रथम दृष्टिमा अवैध देखिने, ग्राहकको अवस्था वा व्यापार व्यवसायभन्दा अस्वाभाविक देखिने, कुनै अवैध गतिविधिबाट आएका भुक्तानी जस्तो लाग्ने, जसको कुनै प्रस्ट आर्थिक आधार नदेखिने वा कुनै किसिमले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यलाई वित्तीय सहयोगसँग जोडिएको शङ्का लाग्ने हुन्छ।

वित्तीय निगरानी
कुनै अस्पष्ट आर्थिक लक्ष्य भएको कारोबार, ठूलो धनराशिमा बारम्बार र अस्वाभाविक रूपमा हुने कारोबार, ग्राहकले उसले नियमित रूपमा गर्ने भन्दा बेग्लै प्रकारले गरेको कारोबार, ठूलो र जटिल कारोबारलाई शङ्काको घेरामा राखेर हेरिन्छ।

त्यस्तो कारोबार भएको वा हुन लागेको भेट्ने बित्तिकै सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले बढीमा ३ दिनभित्र त्यसको विवरण उक्त इकाइलाई दिनु पर्छ।

सन् २०१० मा पहिलोपल्ट त्यस्तो जानकारी बटुल्दा जम्मा २५६ शङ्कास्पद कारोबारको विवरण रेकर्ड गरिएको थियो।

केही वर्षसम्म उक्त सङ्ख्या तुलनात्मक स्थिर रह्यो।

तर सन् २०१९/२० देखि भने निरन्तर बढिरहेको छ। सो वर्ष १०९० रहेको सङ्ख्या २०२०/२१ मा १५३३ पुग्यो, २०२१/२२ मा २७८० पुग्यो भने सन् २०२२/२३ मा दोबरभन्दा धेरै बढेर ५९३५ पुगेको छ।