नेपालगन्ज। वित्तीय हस्तान्तरण सिफारिसका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा १६.९९ अङ्कभार ल्याएर सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १० सूचकलाई आधार मानेर गरेको त्यस्तो कार्यसम्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशहरूको कार्यदक्षता कमजोर देखिएको हो ।

सबैभन्दा अगाडि रहेको कोशी प्रदेशले जम्मा ३०.८९ अङ्क ल्याएको छ ।

रोचक त के छ भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरेरनगरेको सूचकमा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यसको मतलब कुनै पनि प्रदेशले आयोगले तोकेको सर्त अनुसार स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिएको पाइँदैन ।

गत आवको लेखा परीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजुको अवस्थाका लागि तोकिएको १५ अङ्कभारमा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस सूचकमा गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै सात अङ्क प्राप्त गर्दा बागमतीले ५.९८ र मधेश प्रदेशले १.८१ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।

गत आवमा विनियोजित खर्चको अवस्था सूचकका लागि तोकिएको १५ अङ्कभारमा सबैभन्दा धेरै खर्च कोशी प्रदेशले गरेको देखिन्छ । यस सूचकमा कोशीले ४.३३ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि लुम्बिनीले १.६३, बागमतीले ०.१६ र कर्णालीले ०।०६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने यस सूचकमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालनमा मधेश प्रदेश अब्बल देखिएको छ । २० अङ्कभार तोकिएको यस सूचकमा मधेश प्रदेशले १०।५१ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि कर्णालीले ५.२९, कोशीले १.५६, बागमतीले १.१५, सुदूरपश्चिमले १.०८, गण्डकीले १.०७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा पुछारमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशले ०.३६ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ ।