ईकान्तिपुर /रूपा गहतराज
भाद्र २९, २०८०/  माया र सम्मानपूर्वक जीवन जिउने उद्देश्य राखेर प्रेमविवाह गरेका दलित महिला प्रेमीले छोडेर हिँड्दा अपमान र सामाजिक तिरस्कार भोग्न बाध्य
नेपालगन्ज — उनले प्रेम गरेकी थिइन् । सायद त्यसको बदलामा उनले पनि प्रेम नै खोजेकी थिइन् । तर, पाइन् सजाय । बाँकेमा बस्दै आएकी बर्दियाकी २४ वर्षीया सीता परियार (नाम परिवर्तन) ले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण पाएको हैरानी र सास्तीको लामो शृंखला सुन्दा जात व्यवस्थाको जाँतोमा कसरी प्रेम पिसिइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

पाँच वर्षको प्रेमपछि २०७७ सालमा उनले कथित उपल्लो जातका ३० वर्षीय युवकसँग विवाह गरिन् । तर, दलित भएको भन्दै युवकको परिवारले उनीहरूको विवाह स्विकारेन । त्यसपछि सुरु भयो, सीतालाई धम्क्याउने, गाली बेइज्जती गर्ने र सम्बन्ध तोड्न मानसिक तनाव दिने काम । समाजले निर्धारण गरेको जातको नियम हुँदैनथ्यो भने उनी विहेपछि पतिको घर जाने थिइन् । तर, जातकै कारण उनीहरू घर भएर पनि डेरामा बस्न बाध्य भए । डेरामा सँगै बस्दा पनि श्रीमान्माथि चर्को दबाब पर्न थालेपछि उनीहरू डेरामै तीन महिनाजति छुट्टाछुट्टै बसे । डेरा बसाइमा पनि उनीहरूले छुवाछूत भोगिरहे, परिवारबाट हैरानी खेपिरहे ।
अन्ततः परिवारको दबाब सहन नसकेपछि केटाले २०७९ मंसिर ९ गते डेरामै आत्महत्या गरे । एकातिर जीवनसाथीले संसार छोड्दाको घाउ, अर्कोतिर घटनाको सम्पूर्ण दोष सीतामाथि थोपरेर सुरु गरिएको मानसिक यातना । ‘घाउमाथि घाउ थपियो,’ सीताले सुनाइन्, ‘लोग्ने गुमाउँदाको पीडा भोगिरहेकी मलाई नै घटनाको दोषी बनाइदिए ।’

केटाको परिवार र आफन्तीले त दोष लगाएकै थिए । प्रहरी प्रशासनसमेत सीताको न्यायको पक्षमा उभिएन । केटा पक्षकाले दिएको उजुरीका आधारमा उनीमाथि प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । ०७९ माघ १९ गते उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले पक्राउ गर्‍यो । २७ दिनपछि २५ हजार धरौटीमा छुटेकी सीता अहिले न्यायको खोजीमा छन् । धरौटीमा छुटेपछि सीताले दलित भएकै कारण विभेदमा परेको र पति गुमाएको भन्दै केटाको परिवारका विरुद्ध फागुनमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराइन् । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सकेन । मुद्दा अदालतमा पुगेपछि केटाकी बहिनी अदालतमा हाजिर भइन् । तर, पछि अदालतले धरौटीमा छाड्यो । अरू भने फरार छन् ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेको र आरोपितहरू फरार रहेकाले सीतालाई असुरक्षाको भावले सताइरहेको छ । ‘आफैं पीडामा छु तर आफैं लज्जित र अपहेलित भएकी छु,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘दलितलाई कानुन छ भन्छन्, मेरा लागि कसले बोलिदिने ? मैले न्याय कहिले पाउने !’ गैरदलित युवासँग प्रेम गरेका कारण चुकाउनु परेको यो मूल्य उनलाई अहिले नखाएको विष लागेसरह भएको छ । ‘सँगै जिउने सपना देखेका थियौं । दुवै मिलेर विदेश जाने सोचमा थियौं,’ उनले भनिन्, ‘यही जातको तगारोले सबै सपना चकनाचुर बनाइदियो ।’ स्नातक गरिरहेकी सीता अहिले पतिको आत्महत्या र त्यसपछि सिर्जित समस्याका कारण मानसिक तनावमा छन् ।

दलित भएकै कारण अपमान र सामाजिक तिरस्कार अनि उल्झन भोग्ने सीता एक्ली पात्र भने होइनन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–४, सेतु विक चोककी २७ वर्षीया जुना सुनारको अन्तरजातीय विवाहको कथा पनि कम दुःखपूर्ण छैन । उनी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका, मदुवाका ३० वर्षीय डेभलप डीसी बीसीसँग चार वर्षदेखि प्रेममा थिइन् । जातको कारण जनाउँदै केटा पक्षले विवाहलाई स्वीकृति नदिने भएपछि उनीहरूले साढे पाँच वर्षअघि आफूखुसी विवाह गरेका थिए ।

बिहेपछि पनि उनीहरू नेपालगन्जको पुष्पलाल चोकमा डेरा लिएर बसे । त्यहीँ उनीहरूको छोरा जन्मियो । विहेको डेढ वर्षपछि परिवारको मन फर्कियो कि भनेर सात महिनाको काखे बालक च्यापेर जुना र डेभलप बाआमा बस्ने डेरामा पुगे । तर, उनीहरू पुगेकै दिन डेभलपकी आमा सानो जातकीलाई विहे गरेको भन्दै कोठा छाडेर हिँडिन् ।

जुना सुनार

आमाले डेरा छोडेपछि डेभलप र उनका बुबा पनि डेराबाट निस्किए । श्रीमान् त कसो नफर्केलान् भन्ने आशले जुना तीन दिनसम्म घरबेटीले दिएको एक छाक खाएर डेरामै बसिन् । चौथो दिन डेभलप त फर्किए तर उनी जुनासँगै बस्न नसक्ने सुनाएर आफ्नो सामान लिई तत्काल डेराबाट बाहिरिए । श्रीमान्को यस्तो चालाले आहत बनेकी जुना त्यसपछि उक्त डेरा छाडेर एक्लै बस्न थालिन् । दुःखमा केही समय बिताइन् । यसबीचमा कहिलेकाहीं उनका श्रीमान् उनको डेरामा आउजाउ गर्थे । ‘श्रीमान्को विचार फेरिने आशमा डेरामा आउजाउ गर्दा माया नै गरिरहें,’ जुनाले भनिन्, ‘यही बीचमा मायाको चिनोस्वरूप छोरी जन्मिइन् ।’ तर पनि डेभलपको मन स्थिर भएन । ‘अब म तँसँग बस्न सक्दिनँ’ भन्दै डेढ वर्षको छोरा र ६ महिनाकी छोरीलाई छाडेर डेभलप फेरि डेरा छाडेर हिँडे ।

जुना अहिले एक्लै दुई छोराछोरीको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छन् । उनलाई छोडेका श्रीमान् बेलाबखत डेरामा आउजाउ गर्छन् । ‘मेरो परिवारले स्वीकार गर्न नसक्दा मैले स्वीकार गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ,’ जुनाले भनिन्, ‘अहिले पनि कहिलेकाहीं डेरामा आएर छोराछोरीलाई भेटेर जानुहुन्छ ।’ श्रीमान्ले छोडेकामा जुनालाई जति दुःख छ, त्यसभन्दा धेरै आहत उनले विवाह दर्ता नभएका कारण पाइरहेकी छन् । किनभने, विवाह दर्ताको अभावमा उनले छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्न पाएकी छैनन् । उनी एक पटक जन्मदर्ताका लागि वडा कार्यालय पनि पुगिन् । तर, वडाले विवाह दर्ताको कागज माग्यो, जुन उनीसँग थिएन । ‘म मर्न पनि सक्दिनँ, छोराछोरीलाई कसरी अलपत्र छोडेर जाऊ ?,’ उनले भनिन्, ‘मसँग दुध किन्ने पैसा पनि हुँदैन । छोराछोरीलाई कसरी हुर्काऊँ, न्याय खोज्न कहाँ जाऊँ म ?’

माया र सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अपेक्षा राखेर प्रेम विवाह गरेकी जुनाले जात व्यवस्थाकै कारण पतिको मन फेरिएकाले उल्टै सास्ती पाएको बताइन् । ‘मैले त निश्चल र पवित्र प्रेम गरेकी थिएँ । तर, आज पाप गरेजस्तो सजाय भोगिरहेकी छु,’ जुनाले भनिन् । उनका अनुसार ०७८ असार ६ मा डेभलपले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनेर जिल्ला अदालत बाँकेमा निवेदन दिए । ०७८ साउन २० मा उनीविरुद्ध डेभलपको परिवारले प्रहरीमा अभद्र व्यवहारको ठाडो उजुरी दियो । एक दिन जुनालाई डेरामै आएर प्रहरीले भ्यानमा हालेर लग्यो । केही कुरा बुझेर उनलाई प्रहरीकै महिला बालबालिका सेलले साथी संस्थाको सेल्टरमा पुर्‍याएर राख्यो । एक दिन त्यहाँ बसेपछि उनलाई आमाको जिम्मा लगाएर छोडियो ।

यो घटनापछि ०७८ भदौ १ मा जुनाले अदालतमा मानाचामल भराई पाऊँ भनेर मुद्दा दर्ता गरिन् । ०७९ चैत २७ मा अदालतले डेभलपले खाना खर्चबापत मासिक ८ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय सुनायो । जुनाका अनुसार गत वैशाखमा १२ हजार पठाएदेखि डेभलपको कुनै अत्तोपत्तो छैन । त्यसयता जुनाले अदालती आदेशअनुसारको कुनै खर्च पाएकी छैनन् ।

जुनाका पति डेभलपले आफूले मन पराएर विहे गरेको तर अहिले सँगै बस्न नसकेपछि छुट्टिने निर्णय गरेको बताए । उनले आफूले छुट्टिन खोज्नुमा जातको कुनै कुरा नरहेको दाबी पनि गरे । ‘प्रेम गर्ने र विवाह गर्ने निर्णय मेरो मात्र थियो । यसमा परिवारको कुनै सहभागिता थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले छुट्टिने निर्णय पनि मेरै हो । यसमा जातको कुनै कुरा छैन ।’ उनले आफू दुई बच्चाको पिता भएकाले उनीहरूले पाउने अधिकार दिएर आफू अलग बस्न खोजेको बताए ।

तीन दिदीबैनीमा जेठी छोरी जुनाले यतिबेला श्रीमान्बाट पाउनुपर्ने हक त पाएकी छैनन् नै, छोराछोरीको परिचयसमेत संकटमा परेको छ । त्यति मात्रै होइन, जुनाले सम्बन्ध राम्रो भएका बेला श्रीमान्ले अप्ठ्यारो परेको भनेपछि माइतीको सात धुर जग्गा बेचेर दिएको १४ लाख रुपैयाँ पनि खाइदिएको बताइन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा डेभलपले भने आफूले सासू आमासँगको सल्लाहमा जग्गा बेचेको र ६ लाख रुपैयाँ मात्रै लिएको बताउँदै त्यो रकम पछि फिर्ता गर्ने सुनाए ।

अन्तरजातीय विवाहको दुःख झेल्दा झेल्दै अलपत्र परेकी बैजनाथ गाउँपालिका–४ पीपलडाँडाकी सुनिता परियारको कथा पनि कम दर्दनाक छैन । छिन्चु माइतीघर भएकी सुनिताले १२ वर्षअघि बैजनाथ–४ का रामबहादुर थापासँग भागी विवाह गरेकी थिइन् । तर, उनीसँग अहिलेसम्म न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र छ, न दुई छोरी र एक छोराको जन्मदर्ता नै । विवाहलगत्तै श्रीमान् र घरपरिवारबाट दलित समुदायको बुहारी भित्र्याएको भन्दै हेलाहोचोको अनुभव उनले सँगालेकी छन् । कतिसम्म भने सामान्यदेखि घरको पूजाआजा र अन्य काममा समेत उनले विभेद खेप्दै आएकी छन् । बिहेको तीन वर्षपछि पतिले छाडेर हिँडेको उनले बताइन् । ‘विवाह गरेको दिनदेखि अहिलेसम्म पीडाबाहेक कुनै दिन सुखको अनुभूत गर्न पाइनँ,’ सुनिताले भनिन्, ‘अहिले घर न घाटकी भएकी छु ।’

श्रीमान्ले छाडेपछि सुनिता अहिले राँझास्थित आफ्नी दिदीसँग बस्दै आएकी छन् । ‘मेरो त यस्तै भयो, छोराछोरीको भविष्यलाई लिएर बढी चिन्ता लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाह दर्ता भएको भए विदेश गएर पनि कमाउन सक्थें तर विवाह दर्ता प्रमाणपत्र बनाउन पति र घरपरिवार राजी नै छैनन् ।’ विवाह दर्ता र जन्मदर्ताका लागि उनले पहल नगरेकी होइनन् । ‘वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर र बैजनाथ गाउँपालिका धाउँदा धाउँदै हरेस खाइसकें,’ उनले भनिन्, ‘जहाँ जाँदा पनि पति लिएर आउनूस् भन्छन् । सम्पर्कमै नभएको पतिलाई कहाँबाट खोजेर ल्याऊँ ?’

सरिता परियार

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार बाँकेमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा चार वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा तीनवटा मुद्दा अदालतसम्म पुगेका छन् । ती सबै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावका घटना हुन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा रहे पनि ऐनमै भएका कमी–कमजोरीका कारण दोषीले सजाय र पीडितले न्याय पाउने अवस्था नरहेको अधिकारकर्मी निर्मला सुनारले बताइन् । ‘हामीलाई विभेद भयो भनेर पीडकको नामै किटेर कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दा पनि राज्य–संयन्त्रका निकाय तत्पर भएनन्,’ उनले भनिन्, ‘तसर्थ, कानुनमै कडा प्रबन्ध गरेर जान आवश्यक पो छ कि !’ छुवाछूत र जातीय भेदभावको कसुरमा दोषीलाई पाँच वर्षसम्म कैद सजायको प्रबन्ध गर्ने ऐनमै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐन, ०६८ मा जारी भएको र त्यसमाथि ०७५ सालमा संशोधन भएको थियो । तर, ऐनमा जातकै आधारमा भेदभावको कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जसका कारण त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि समेत थुनामा पठाउँदैन । ‘मुद्दाको किनारा नलाग्दै पीडक बाहिर घुम्न थाल्छन्,’ अधिवक्ता सुनीता शर्माले भनिन्, ‘छुवाछूतका घटनालाई न्यायिक निकायले नै सामान्य रूपमा लिइदिने र न्यायिक प्रक्रियामा पीडितलाई असहज हुने अवस्था कायमै रहेकाले होस्टायल हुने सम्भावना पनि बढाएको छ ।’

संविधानमै छुवाछूत गर्नेलाई सामाजिक अपराध मानेर दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘छुवाछूत कसुर सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो, यस्तो मुद्दामा अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलाग्दै छोड्न मिल्दैन,’ अधिवक्ता शर्माले भनिन्, ‘तर अहिलेको कानुनमा तीन वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्थाले दोषीले छुट पाउने अवस्थामा बल पुगेको छ ।’ दलित अगुवा ईश्वरी विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा कसुर सजाय ऐन नाम मात्रको भएको बताए । ‘दलितहरूका लागि ऐन आएको छ भनेर देखाइयो तर यो ऐन नै दलितको हितका लागि छैन,’ उनले भने, ‘दलित समुदायले त्यही ऐन आउनुलाई पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था भयो । तर ऐनकै कारण न्याय पाउने अवस्था भने रहेन ।’

अधिकारकर्मी दिलबहादुर परियारले जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन आएपछि नै दर्जनौं दलितले ज्यान गुमाइसकेको तर उनीहरूले अहिलेसम्म न्याय नपाएको बताए । ऐनमा संशोधन गरेर छुवाछूत कसुर गर्नेलाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेर एउटा नजिर स्थापित गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘ऐन जारी हुँदैमा विभेदको अन्त्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनमा देखिएका समस्यालाई हल गर्दै कानुनहरू दलितमैत्री बनाए मात्र समस्या समाधान हुन सक्छ ।’