बर्दिया । बढैयाताल गाउँपालिका वडा न. ६ मैनापोखरकी सकिना खानको निमार्ण हुँदै गरेको घरमा पालिका प्रमुख हिमालय त्रिपाठी र वडाध्यक्ष शुक्र सापकोटाले डोजर लगाएर भत्काएको घटनाको स्थलगत प्रतिबेदन पालिकास्थित राजनीतिक दलहरुले शुक्रबार बुुझाएका छन् । पालिकाका उपप्रमुख लक्षमी अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुबेदीलाई राजनीतिक दलहरुका अगुवाहरुले प्रतिबेन बुझाएका हुन ।

स्थलगत प्रतिबेदन बुझ्दै पालिका उपप्रमुख अधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवेदीले घटना बारे आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । हामीलाई घर भत्काइएको घटना बारे जानकारी छैन ।पालिकाबाट कुनै निर्णय पनि भएको छैन, उनीहरुको भनाई छ ।

बढैयाताल गाउँपालिकाका सभापति भगत बहादुर नेपाली, एमालेका प्रदिप चौधरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लल्लु थारु, माओबादी केन्द्रका कर्णबहादुर थापा, रास्पाका सरस तिवारी, नेकपा समाजबादीका प्रकाश थापा, भूमि अधिकार मन्चका केशबहादुर नेपालीले घटनाको बिस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन बुझाएका हुन ।

प्रतिबेदनमा भनिएको छ, सकिना खानका परिवार बसोबास गरेको जग्गा ससुरा अयुव खाँ २०४० सालदेखि अविछिन्न जोतभोग गरेको निर्विबादित जग्गा भएको स्थानीयको भनाई छ । उक्त जग्गालाई बढैयाताल गाउँपालिका वडा न। ६ ले मिति २०७७।११।१२ गते भूमिहिन सुकुम्बासीको हैसियतमा ९सकिनाले चर्चेको० सात धुर जग्गाको निस्सा दिईसकेको अवस्था छ । सकिनाको घर रहेको जग्गाको दक्षिण तर्फ १२ मिटरको बाटो छुट्टयाईसकेको र त्यहाँबाट करिव १० मिटर जग्गा छोडिको रहेछ । तर,पालिका प्रमुख र वडा न ६ का वडाध्यक्षले विनाकारण विपन्न परिवारमाथि मिति २०८१ बैशाख २२ गते शनिबारका दिन श्रीमान र छोराहरु मजदुरी गर्न गएका बेला बल प्रयोग गरी घर भत्काउनु कार्य संविधान र कानुन विपरीत रहेको देखिन्छ । प्रतिकारका क्रममा सकिनालाई चोट पटक लागेको छ । उनलाई तत्काल औषधि उपचारको आवश्यक रहेको देखिन्छ । घर भत्किएपछि सकिनाका परिवार तनाव,दबाब र त्रासमा रहेकाले उनीहरुको शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन आवश्यक देखिन्छ । डोजर लगाएर घर भत्काएपछि पालिका प्रमुखले सकिना र उनको सिंगो परिवारलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरको हिरासतमा बन्द गराउन लगाउनु मानव अधिकारको घोर हनन् भएको देखिन्छ ।

पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षले सरकारी जग्गामा घर बनाएकाले सकिनाको घर भत्काएको दाबी गरेका छन् । तर, घर भत्काउन पालिकाको डोजर प्रयोग गर्दा समान्य कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको छैन । सरकारी जग्गा भनिए पनि पालिकाले आफै जग्गाको निस्सा दिएको जग्गामा बनाइएको घर भत्काउनुअघि मौखिक सूचना पनि दिइएको छैन । पालिकाले उक्त जग्गा खाली नै गर्न परे कानुनीरुपमा सकिनाका परिवारलाई कम्तिमा पनि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पटक लिखित सूचना दिनु परथ्यो । अझ डोजर लगाउनु अघि घरभित्र रहेका सरसमान निकाल्न चेतावनी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पालिकाले दादागिरी शैलीमा सकिनालाई चोटपटक लाग्ने गरी डोजर प्रयोग गर्नु कानुन र मानव अधिकारको गम्भीर उलघंन भएको हाम्रो ठहर छ । यस बारे पालिकाले आफ्नो धारणा तत्काल सार्वजनिक गरोस ।

सकिनाले घरबासको जग्गाको लालपुुर्जा बनाउन वडाध्यक्षले एक लाख रुपैयाँ माग गरेको त्यस मध्ये ५० हजार रुपैयाँ श्री साना किसान सहकारी संस्था मैनापोखरका सहायक प्रबन्धक मधुराम थारुको घरमा साढे ८ वजे बुझाएको हाकाहाकी चुनौती दिइरहेका छन् । अबैधरुपमा रकम असुली गर्नु नैतिक पतन अन्र्तगतको फौजदारी अपराध हो । वडाध्यक्ष र एउटा संस्थाको सहायक प्रवन्धकका रुपमा कार्यरत व्यक्ति गम्भीर विषयमा मुछिनु समान्य कुरा होईन । पालिकाले आफ्नो शाख जोगाउनका लागि पनि तत्काल छानबीन गरी यर्थात विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा सकिनालाई बयान फेर्न निकै दबाव दिने कार्य भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । उनलाई ५० हजार रुपैयाँ बारे नबोल्न धम्काउने कार्य भइरहेको छ । ५० हजार बारे बयान नफेरे मुद्दा दिने धम्की दिइएकोले उनलाई धम्की नदिन सचेत गराईन्छ ।