देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ दल कांग्रेसको आन्तरिक विवादले ४ महिनासम्म पनि सरकार विस्तार हुननसकेपछि माओबादि असन्तुष्ट बनेको छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारको विषयमा छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक बिहीबार दाङको देउखुरीमै बस्ने भएको छ ।

यसअघि कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले मन्त्रालय थप नगर्न मुख्यमन्त्री डिल्लि चौधरीलाई सुझाव दिईसकेको छ ।

१० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा सरकार गठनका बेला कांग्रेसले ४, माओवादीले ३ र अन्य साना दलले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर, सरकार विस्तारमा साना दलले ४ मन्त्रालय लिएपछि अहिले मुख्ममन्त्री चौधरीसँग ३ मन्त्रालय मात्र बाँकी छन् । तीमध्ये पूर्वसहमतिअनुसार माओवादीलाई २ दिँदा कांग्रेसलाई एक मन्त्रालय मात्र रहन्छ ।

कांग्रेस प्रदेश समितिको निर्णयपछि माओवादीले कांग्रेसले पूर्वसहमति तोड्न खोजेको भन्दै सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउने संकेत मुख्यमन्त्री चौधरीलाई दिएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीको संकेतपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले बिहीबारसम्मको समय माग गरेका थिए ।

माओवादीले तीन महिनाअघि नै रोल्पाका दीपेन्द्र पुन र बाँकेकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, उद्योग पर्यटन तथा यातायात र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छन् । तीनमध्ये २ आफूहरूले पाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ ।