दक्षिण एशियामा दलित समुदायमाथि जातपातको आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव हुँदै आएको छ । इ.पू. ३००० भन्दा अगाडि अर्थात करिब छ हजार वर्ष पहिले आर्यहरू भारत प्रवेश गरी त्यहाँका मूलतः द्रविड र आष्ट्रिक जातका मानिसहरूको सामाजिक जीवनमा हस्तक्षेप गरी आफ्नो राज्य स्थापना गरेसँगै आर्य शासित दास व्यवस्थाको थालनी भयो । आर्यहरूको जनसंख्याको वृद्धिसँगै राज्यहरूको विभाजन र उनीहरूबिच युद्ध शुरू भयो । युद्धमा पराजित आर्यहरू दासमा फेरिने क्रम बढ्यो विजेता आर्यहरूले पराजहित सबैलाई श्रमजन्य काम लगाउन थाले ब्राम्हणले पुरेत्याइँ गर्ने, ज्ञान र शिक्षा आर्जन गर्ने क्षेत्रीले सैनिक तथा प्रशाकिय कार्य गर्ने वैश्यले पशुपालन खेती र व्यापार र शुद्रले श्रम, शिल्पकारी र सेवाको काम गर्ने गरी श्रम विभाजन गरियो र श्रम विभाजनको यही क्रम विस्तारै वर्ण विभाजन बन्न पुग्यो ।
दक्षिण एशियाली उपमहादिप र संसारकै पुरानो संकलित ग्रन्थ ऋग्वेद आर्यहरूद्धारा रचित ग्रन्थ हो । यसलाई संकलन र सम्पादन गर्ने काम व्यासले गरेकोले उनको नाम वेदव्यास रहेको धरैको अनुमान छ । ऋग्वेदका दस मण्डलहरूमध्ये दसौं मण्डलमा पुगेपछिमात्र “त्यस विराट पुरुषको मुख ब्राम्हण, हात क्षेत्रीय, जाङ्घ वैश्य र खुट्टा शुद्र थिए भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
Advertisement
यसरी ती आर्य राज्यहरूमा वर्ण व्यवस्था खडा गरिएपछि करिब १००० वर्षसम्म पनि त्यसभित्र छुवाछूत प्रथा थिएन, शास्त्र पढ्न निषेध थिएन, वर्ण परिवर्तन हुन सक्थ्यो । लगभग इ.पू. ३०० देखि इ.पू. २०० मा आइपुग्दा शुद्रको निम्ति श्रम विभाजनलाई अनुलंघनीय बनाउन वर्ण व्यवस्थालाई पूर्णतः लागू गरियो । त्यसपछि नै सम्पूर्ण शुद्रलाई दास मान्न र त्यसअनुसार व्यवहार गर्न थालियो ।
राजा मनु (जन्म लगभग इ.पू. २००) ले छुवाछूत सहितको वर्ण व्यवस्थालाई अत्यन्तै कठोरतापूर्वक कानुनी रुपमै लागू गरे उनको कालमा आएर’ शुद्र, ढोल र नारी यातनाका भागिदार’ भन्ने स्तरको कानुन स्थापित भयो । इसा पूर्व ६०० सम्ममा वर्ण व्यवस्थामा छुवाछूतसमेत थप भईसकेकोले बरु त्यस विरुद्ध बौद्ध र जैनले धावा बोलेपछि राजा मनुले चाँही कानुनी रुप दिएर वर्ण व्यवस्थालाई कठोर पारे ।
यसरी श्रमको विभाजन नै विस्तारै वर्ण व्यवस्थामा फेरिँदै त्यहि वर्ण व्यवस्थामा छुवाछूत स्थापना हुन पुग्यो र यो
छुवाछूत सहितको वर्ण व्यवस्था विभिन्न काल खण्डमा नेपाल प्रवेश ग¥यो । नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन शुरू
भएसँगै वर्ण व्यवस्थाको थालनी गरियो र तत्कालीन बाग्मती उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातको स्थिति कायम
गरियो । मल्ल वंशको शासनकालमा पनि बाग्मती उपत्याकामा चार वर्ण चौँसठ्टी जातमा समाजलाई विभक्त गरी
छुवाछूतलाई कठोरतापूर्वक लागू गरियो । गोरखाका राजा राम शाहले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरी
वर्गहरूबिच श्रेणी विभाजनको काम गरे शाहकालीन समयमा पृथ्वीनारायण शाहले “असिल हिन्दुस्तान“ निमाण गर्ने
नारा सहित आधुनिक नेपाललाई एकिकरण गरेपछि हिन्दु धर्मीय वर्ण व्यवस्था सिङ्गै नेपालको शासक जातीय धर्म
बन्न पुग्यो । छुवाछूतसहितको वर्ण व्यवस्थामा आधारित हिन्दु धर्मीय आर्य खस जातीय अहङ्कारमा आधारित शाह
वँशीय राज्यसत्ताले दलितहरूमाथि पुरानो उत्पीडनलाई मात्र कायम गरेन अझ बढेर क्रमशः मङ्गोल मुलका जातीलाई
ज्ञद्द ललल राष्ट्रिय दलित आयोग
समेत छुवाछूतयुक्त वर्ण व्यवस्थालाई आफ्नो सँस्कृति बनाउन प्रेरित र प्रशिक्षित ग¥यो। जङ्गबहादुर राणाले बि.स.
१९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी पहिले देखिको अछूत बनाइएका दलितहरूलाई पानी नचल्ने जातका रुपमा कानुनी
छाप लगाईदिएर त्यहिअनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरे। उनले छुवाछूतयुक्त वर्ण व्यवस्थालाई लिखित रुपमै
संस्थागत गरे। उक्त ऐनमा व्यक्तिलाई पेशाका आधारमा तागाधारी, मतवाली, छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने (पानी नचल्ने)
र छिइ छिटो हाल्नु पर्ने (पानी नचल्ने) गरी विभाजन गरिएको छ ।
वि.स.२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले शहर बजारमा केही मात्रामा खुकुलोपन ल्याएपनि दलितहरूको मुक्तिको
निम्ति आधारभूत कदम चाल्न सकेन । २०१७ सालमा पञ्चयती प्रणाली शुरू भएपश्चात राजा महेन्द्रले २०१९
सालमा हिन्दु अधिराज्य भनी किटान गरी संविधान जारी गरे। वि.सं. २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरी
ऐनको अदलको १० मा छुवाछूत र जातपातको आधारमा विभेद गर्न नपाइने उल्लेखत भयो तर त्यसो गरेमा कानुनी
सजाँयको व्यवस्था नहुनाले र त्यही महलमा सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने व्यवस्थाले त्यो
प्रावधान व्यर्थ हुन पुग्यो। यसरी ३० वर्षको पञ्चायतकाल भरी दलितको आर्थिक दरिद्रता र अपमानजनक सामाजिक
स्थिति कायम रही रह्यो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती राजनीतिक प्रणालीलाई अन्त्य गरी
राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय प्रणालीको स्थापना ग¥यो।
वि.सं. २०४७ को संविधानले जातपातको आधारमा विभेद गर्न नपाइने घोषणा फेरी पनि ग¥यो। तर हिन्दु अधिराज्यको
व्यवस्था भने कायमै राख्यो। केही नेपाल संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०४८ ले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नेलाई दण्दनीय
कानुनको व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा पूर्णतः लागू हुन सकेन । वि.स. २०५८ चैत्र ६ गतेको गठन आदेशबाट राष्ट्रिय
दलित आयोगको स्थापना भएता पनि यसले संवैधानिक आयोगको हैसियत भने वि.सं. २०७२ सालमा संविधान जारी
भएपश्चात मात्र प्राप्त ग¥यो। नेपालमा २०६३÷०२÷२१ गते जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा भई
जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो। वि.सं. २०६८ मा जातीय भेदभाव
तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भई उक्त ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेलाई कैद तथा
जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रास्तावनामा सबै प्रकारको जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी
आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको
आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग ।
