बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब उपमहानिर्देशक घनश्याम कोइरालाले बुझाएका् प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षणबाट देखिएका संक्षिप्त ब्यहोरा समेत समावेश गरिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायसमेत २६७ (सङ्घीय कार्यालयलाई अख्तियारी दिइएका कार्यालयहरू समेत) को ५० अर्ब २ करोड ८२ लाख ११ हजार र २२ समिति र अन्य संस्थाको ७ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख १८ हजारसमेत गरी ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रातोपार्टी अनलाईनका अनुसार  लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशको सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाको ९२०७९÷८०० फर्स्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ छ । लेखा परीक्षणका क्रममा प्रदेश मन्त्रालय र समिति तथा अन्य संस्थासमेत २८९ निकायको ५७ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख २९ रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ अर्ब १२ करोड ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।

हालसम्मको बाँकी बेरुजुमा प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको बाँकी बेरुजु ४ अर्ब २ करोड ९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ छ । हालसम्मको बाँकी बेरुजु गत वर्षभन्दा ३१।४८ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालयहरूमध्ये सर्वाधिक बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । दोस्रोमा खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय, तेस्रोमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र चौथोमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहेको नायब उपमहानिर्देशक घनश्याम कोइरालाले बताए ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रत्येक वर्ष बेरुजु वृद्धि हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले खर्च कम देखिने मनोविज्ञानले जेठ, असार महिनामा काम गर्न हतार गर्नुपर्ने भएकाले त्यो बेलामा गुणस्तर पनि कमसल खालको हुने बताए ।