रोल्पा /ईकान्तिपुर — रोल्पा नगरपालिका–६ स्थित दारबोट डाँडामा रोल्पा नगरपालिकाको १६ लाख र स्थानीयको श्रमदान गरी २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर नरबहादुर पुनको स्मृतिमा प्रवेशद्वार निर्माण भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५५ वैशाख २९ गते प्रहरीद्वारा बेपत्ता पारिएका तत्कालीन माओवादी सदस्य नरबहादुरको स्मृतिमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण गरिएको यो संरचनामा नरका भाइ दिलबहादुरसहित नगरका बेपत्ता र मृतक गरेर १ सय २८ जनाको नाम उल्लेख छ ।

स्थानीय चन्द्रज्योति डाँगीका अनुसार उक्त प्रवेशद्वार नरबहादुरको स्मृतिमा मात्रै बनाउन स्थानीयले माग गरे पनि नगरले नगरभित्रका सबै मृतक र बेपत्ता व्यक्तिको स्मृतिमा प्रवेश द्वार बनाएको हो । यही प्रवेशद्वार नजिकै नरबहादुरको घर छ । भव्य गेटमा आफ्ना अभिभावकको नाम देखेर बारम्बार उनीहरूलाई पुरानो सम्झनाले सताउँछ । त्यसभन्दा पनि ठूलो अत्यास उनीहरूलाई त्यतिबेला लाग्छ, जब अभाव र गरिबीले सताउँछ । ‘गेट त सम्झनाका लागि हो,’ नरबहादुरका माइला दाइ लालबहादुरले भने, ‘पेटको सवाल कायमै छ । पापी पेट भर्नका लागि बेपत्ता भाइ नरबहादुरको छोरा विदेश गएको छ । एउटी छोरीको बिहे भयो भने घरमा बुहारी मात्रै छिन् ।’

प्रहरीले बेपत्ता बनाएका दुवै भाइलाई लालबहादुरले छोराजसरी हुर्काएका थिए । सानैमा बुबाआमाको मृत्यु भएकाले लालबहादुरले नै पढाउने र लेखाउने काममा आफैंले जिम्मेवारी लिएको उनी सम्झन्छन् । नरबहादुरसँगै सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएका कैयन् व्यक्ति अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा जनप्रतिनिधि छन् । कतिपय त राष्ट्रिय तहका नेता छन् । कोही त मन्त्री पनि बने । परिवारकै सम्झनामा नगरपालिकाले त्यति धेरै रकम खर्चेर गेट बनाएको छ तर नरबहादुरको परिवार भने अभावसँग हरेक दिन जुधिरहेको छ । ‘भाइको परिवार के खाऊँ, के लाऊँ भन्ने अवस्थामा छ,’ लालबहादुरले सुनाए, ‘मेरो आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएकाको परिवारलाई राहत दिने नीति ०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालगत्तै सरकारले ल्याएको थियो । ०६४–०६५ का बीचमा सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि आर्थिक सहायता र राहत दिने मापदण्ड ल्यायो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ०६५ वैशाख १३ गते उक्त निर्णय गरेको थियो । यस्तै मन्त्रिपरिषद्को २०६५ असोज १९ को निर्णयबाट मृतकका हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिका जारी गर्‍यो भने ०६५ पुस २८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बेपत्ता व्यक्तिको हकदारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिका एवं नीति सार्वजनिक गर्‍यो । यस्तो घोषणा गरेपछि सुरुमा मृतकका परिवारलाई मात्रै राहत प्रदान गरिने निर्णय भएकामा पछि पीडितका बीचमा विभेद गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्यले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई पनि राहत दिनेसम्बन्धी नीति सरकारले ल्याएको हो । त्यसरी राहत पाउने हकदारलाई ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति’ भनेर पहिलो पटक नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिएको थियो । तर सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका कर्मचारी र प्रहरीलाई भने १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय ०६३ मा भएको शान्ति सम्झौताअघि नै गरिएको थियो । मृतकका परिवारलाई सुरुमा १ लाख राहत दिइसकेपछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्यले राहत माग गरेपछि सरकारले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई पनि मृतकका परिवारलाई जत्तिकै राहत दिने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि नरबहादुरको परिवारले ४ पटक गरेर १० लाख राहत पाएको लालबहादुरले बताए ।

जताततै भ्यु टावर, पार्क, भवन र गेट

समुद्र सतहबाट २ हजार २ सय मिटरको उचाइमा छ, रोल्पा नगरपालिका–३ स्थित सातदोबाटोको डाँडो । यही डाँडाको टाकुरामा ०७८ मा रोल्पा नगरपालिकाले ६ करोड रुपैयाँ लगानीमा भ्यु–टावर निर्माण गरेर ‘जनयुद्ध स्मृति टावर’ नामकरण गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसको उद्घाटन गरेका थिए । रोल्पा नगरपालिकाका पहिलो नगर प्रमुख पूर्ण केसीले सुरुआती वर्षदेखि नै उक्त टावर बनाउने योजना अघि सारेको बताए । ‘मेरो कार्यकालमा पूरा हुन पाएन,’ उनले भने, ‘नगरले बनाएको यो टावरलाई गौरवशाली योजनाका रूपमा लिएका छौं ।’ अग्ला डाँडामा भ्यु टावर बनाउने सिलसिला यत्तिमै रोकिएन । जिल्लाका त्रिवेणी र थबाङ गाउँपालिकामा पनि भ्यु टावर निर्माण गरिएको छ । यहाँका सबैजसो स्थानीय तहले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका कार्यकर्ताको स्मृतिमा ती टावरको नामकरण गरेका छन् । कतिपयले भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका कार्यकर्ताको स्मृतिमा गेट, मूर्ति, पार्क र उद्यानसमेत बनाएका छन् ।

परिवर्तन गाउँपालिकाको इरिबाङमा तत्कालीन लडाकु कमान्डर नेपबहादुर केसीको सम्झनामा पार्क निर्माण गरिएको छ । करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पार्क निर्माण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले बताए । अहिले केसी पत्नी कलादेवी खत्री पालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित छिन् ।

तत्कालीन माओवादी कमान्डर किमबहादुर थापाको स्मृतिमा गंगादेव र सुनील स्मृति गाउँपालिकाले लगानी गरेर पार्क र मूर्ति निर्माण गरेका छन् । उनको स्मृतिमा गंगादेवको जिनाबाङ मनिमारेमा ४५ लाख र उनको घर सुनील स्मृतिको गजुलमा ४५ लाख रुपैयाँमा पार्क बनाइएको हो । पार्कमा सुनीलको मूर्ति, घुम्न र खेल्न मिल्ने उद्यान बनाइएको छ । साथै गेट पनि बनाइएको छ । सुनील स्मृतिको गजुलमा जन्मेका थापाको हत्या गंगादेवको जिनाबाङ मनिमारेमा भएकाले यी दुवै स्थानीय तहले उनको सम्झनामा लगानी गरेका हुन् । किमबहादुरका छोरा द्रोण थापा सहिद परिवारलाई राज्यका तर्फबाट राहत दिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘राज्यले सहिद परिवारलाई राहत दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा समस्या अनगिन्ती छन् ।’

०६४ सालमा लिबाङमा सहिद स्मृति भवन निर्माण थालियो । विभिन्न चरणमा करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर उक्त भवन निर्माण गरिएको हो । उक्त भवनको पुष्पकमल दाहालले ०६४ सालमा उद्घाटन गरेका थिए । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट निर्वाचित भएलगत्तै सहिद परिवारका लागि भवन बनाई प्रतिष्ठान गठन गर्ने र सहिद परिवारलाई सबै हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउने नारासहित उनले उक्त भवन उद्घाटन गरेका थिए । उक्त भवन अहिले रोल्पा नगरपालिकाले भाडामा लिएको छ । दाहालले भवन सहिद परिवारकै लागि प्रयोग गरिने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार भवन प्रयोगमा आएन ।

०६५ सालमा लिबाङमा सहिद परिवारका सदस्यको लगानीमा लुंग्री माडी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना गरियो । सहकारीका पूर्वव्यवस्थापक मूलबहादुर रोकाका अनुसार सहिद परिवारलाई नै सदस्य बनाएर उक्त सहकारी संस्था गठन गरिएको हो । यो सहकारीमा पीडितले विभिन्न समयक्रममा पाएको राहत रकमले सेयर लगानी गरेका थिए । पार्टीका नेताले नै पीडितले पाएको पहिलो चरणको १ लाख राहत रकममध्ये कम्तीमा २५ हजारदेखि बढीमा ८० हजार कटाएर उक्त सहकारीमा सेयर सदस्य बनाएका थिए । यही सहकारीको लगानीमा रेउघामा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिएको थियो । तर, उक्त पेट्रोल पम्प लामो समय चलाउन नसकिएपछि बिक्री गरियो । करिब डेढ करोडमा बिक्री भएको पेट्रोल पम्पको रकमबाट सहकारी सदस्य रहेका सहिद परिवारलाई सेयर फिर्ता दिने क्रम सुरु गरे पनि कतिपय सदस्यले अझैसम्म सेयर फिर्ता पाएका छैनन् ।

त्यसो त तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला उक्त सहकारी संस्थालाई एउटा गाडीसहित १ करोड २१ लाख नगद अनुदान दिइएको थियो । माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला भूमिगत राजनीति गरेका माओवादी नेताहरूले ‘खुला’ राजनीतिक चहलपहलपछि सहकारीलाई ‘अभियान’ का रूपमा सञ्चालन गरेका थिए । यही अभियानअन्तर्गत जिल्लाकै ठूलो लगानीमा यो सहकारी गठन गरिएको थियो । जसमा १ हजार ५ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य थिए भने १ करोड ७ लाख ७३ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर पुँजी थियो । पेट्रोल पम्पका अतिरिक्त बीउबिजन वितरण, रासायनिक मल खरिद–बिक्री, रेमिट्यान्स सेवा, ऋण प्रवाह र बचत अभ्यास थालेको सहकारीका अगुवाहरू नै अहिले विभाजित छन् । लामो समय सहकारीको अध्यक्ष भएका माओवादीका निवर्तमान अध्यक्ष एवं रोल्पा नगरका नगर प्रमुख सुरेन्द्र घर्तीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी जिल्लामा उन्नत कृषि प्रणालीको सुरुआत गर्ने उद्देश्यले सहकारी गठन गरिएको बताए । लुंग्री माडीजस्तै सहिद परिवारका सदस्य सम्मिलित देविग र मारी सहकारी पनि बन्द भएका छन् ।

तीन वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन करोड रुपैयाँ लगानीमा त्रिवेणी गाउँपालिकाको तिलामामा जनयुद्ध संग्रहालय निर्माण गर्‍यो । गत वर्ष पालिकाले ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर त्यहीँ भ्यु टावर बनायो । भ्यु टावर, संग्रहालय र त्यस क्षेत्रलाई तारबार गर्दा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । संग्रहालय बनाउने लक्ष्यसहित यहाँ ठूलो लगानीमा भवन बनाइए पनि भवन खाली छ । सेना समायोजनका बेलामा यस क्षेत्रमा माओवादी लडाकुको शिविर राखिएको थियो । दाङदेखि रुकुम पुग्ने सहिद मार्गको छेवैमा रहेको उक्त स्थानमा दैनिक १०/१५ जना पर्यटकका रूपमा घुम्न आउने गरेको स्थानीय अमर डाँगीले बताए ।

थबाङ गाउँपालिकाले दुई चरणमा गरेर पाँच करोड लगानीमा थबाङमा ‘जनयुद्ध संग्रहालय’ बनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निर्माण भएको उक्त भवन अहिलेसम्म उपयोगमा आएको छैन । संग्रहालय बनाउन राज्य तहबाट रकम पठाए पनि गुरुयोजना नहुँदा भवनभित्र कुन–कुन वस्तु र सामान राखेर संग्रहालय बनाउने भन्ने अन्योल भएको थबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढामगरले बताए । सुनील स्मृति गाउँपालिकाले प्यूठान र रोल्पाको सीमास्थित खुंग्रीमा १ करोड लगानीमा २०६५ तिर गेट बनाएको थियो । जिल्ला प्रवेश गर्ने मुख्य द्वार भएकाले यहाँ जनयुद्ध क्षेत्र चिनाउने र स्वागत गर्ने गरी उक्त गेट निर्माण गरिएको हो । त्यसो त माओवादीले शान्ति प्रक्रियाअघि नै ५ देखि ८ लाख खर्च गरेर सहिद स्मृति गेट निर्माण गरेको थियो । गेटमा सहिदको नामावली नलेखे पनि जिल्लालाई क्रान्तिको किल्ला भनेर इंगित गर्न खोजिएको सुनील स्मृति–१ का वडाध्यक्ष पवन कुँवरले बताए । रोल्पा–३ स्थित लम्पुजामा पनि करिब १५ लाख रुपैयाँ लगानीमा नगरले गेट बनाएको छ । जहाँ नगरभित्रका

मृतक र बेपत्ता गरी १ सय २८ जनाको नाम उल्लेख छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा गेट बनाइएको हो । जथाभावी गेट र अन्य संरचनामा लगानी गरेको देख्दा शान्ति समितिका पूर्वसंयोजक एवं पत्रकार खेम बुढा राज्य र दलहरूले पीडितलाई भुलेको टिप्पणी गर्छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसकेको अवस्थामा अझै पनि मृतक र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारको अवस्था बिचल्लीमा छ,’ उनले भने, ‘उनीहरू न्याय पाउने अवस्थाबाट समेत वञ्चित छन् ।’

शान्ति प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेपछि २०६४ सालमा माओवादी नेतृत्वले दाङको घोराहीदेखि रुकुमसम्मको २ सय २० किमि सडकलाई सहिद मार्ग नामकरण गरेर निर्माण सुरु गरेको थियो । रोल्पाको होलेरी, नुवागाउँ, गैरीगाउँ, दारबोट, घर्तीगाउँ, दुईखोली, कुरेली, मिरुल र उत्तरको थबाङ हुँदै रुकुमसम्म पुग्ने यो सडक १६ वर्षदेखि अलपत्र छ । निकै सुस्त गतिमा सडकको निर्माण भइरहेको छ ।

सहिद मार्ग योजनाका प्रमुख इन्जिनियर पवन भट्टराईका अनुसार हाल ४ कम्पनीले सडकको नयाँ ट्र्याक खन्ने, स्तरोन्नति गर्ने र कालोपत्रसमेत गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् । यसको लागत १२ अर्ब पुग्ने बताउँदै अहिलेसम्म २ अर्ब ८० करोड बजेट खर्च भइसकेको उनले बताए । अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

बदलियो नाम, उस्तै छ चाल

जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका लडाकु कमान्डर र कार्यकर्ताको स्मृतिमा माओवादी नेताले यहाँका तीन पालिकाको नाम नै परिवर्तन गरे । सुवर्णावतीको नाम फेरेर सुनील स्मृति, सुकी दहलाई गंगादेव र दुई खोलीलाई परिवर्तन गाउँपालिका बनाइयो । किमबहादुर थापा ‘सुनील’ को स्मृतिमा सुनील स्मृति, गंगाकुमारी खत्री र देवबहादुर वलीको स्मृतिमा गंगादेव र नेपबहादुर केसी ‘परिवर्तन’ को स्मृतिमा परिवर्तन गाउँपालिका नामकरण गरिएको हो । नाम परिवर्तन गर्दा सुनील स्मृति उपाध्यक्षमा सुनीलकी पत्नी वाग्मती थिइन् । गंगादेवमा गंगाका श्रीमान् वीरबहादुर खत्री अध्यक्ष र परिवर्तनमा निमकान्त डाँगी अध्यक्ष थिए । यसरी नाम फेर्नु र सहिद वा राजनीतिमा योगदान दिएका व्यक्तिसँग जोडेर संरचना निर्माण गर्नु भावनात्मक उत्तेजना सिवाय केही नभएको लिबाङस्थित जलजला बहुमुखी क्याम्पसका जनसंख्या विषयका उपप्राध्यापक गोकर्ण पुनले बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा रोल्पामा मात्रै राज्य पक्षबाट ७ सय ६२, विद्रोहीबाट १ सय ६५, भिडन्तमा ८ र पक्ष नखुलेबाट ११ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । त्यस्तै राज्य पक्षबाट २७, विद्रोहीबाट ६ जना गरी ३३ जना बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासनको तथ्यांक छ । करिब ६ सय अपांग भएको तथ्यांक छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मारिएका कार्यकर्ताका नामका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुभन्दा उनीहरूका परिवारलाई सहयोग गर्नु उचित हुने सुनील स्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराम बुढाथोकीले बताए । ‘कार्यविधि बनाएर पीडितलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तुरुन्तै त्यस्तो योजना बनाउने तयारीमा छु ।’ उनी दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

पीडितलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा पार्टीको माथिल्लो तहबाटै ठोस योजना नबन्नु दुःखद भएको रोल्पाकी पूर्वसांसद जयपुरी घर्तीले बताइन् । ‘माथिबाट ठोस निर्णय नहुँदा हाम्रा नेताले जितेका पालिकाले पीडितलाई राहत दिनै सकेनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’