खजुरा २०८१ असार २कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब कमको बजेट शनिबारको प्रदेश सभामा पेस गरे । केसीले कर्णालीलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि यहाँको गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादन, परनिर्भरता र पछौटेपनको दुष्चक्रलाई तोड्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको दाबी गरे ।‘बजेट सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद उन्मुख, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासमा बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री केसीले भने ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा ७ उद्देश्य, ७ प्राथमिकता र ७ रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको छ । ‘गरिबी निवारण र रोजगारी, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’को मूल ध्येयअनुसार मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ ।उक्त कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा १६ हजार बेरोजगार व्यक्तिले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने सरकारको दाबी छ । त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन समेत गरेको अर्थमन्त्री केसीले बताए ।

प्रदेश सरकारले बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजना मार्फत श्रम तथा सीप नक्साङ्कन गर्ने र त्यसको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कृषि उपजमा आत्मनिर्भर

माओवादी नेता केसीले बजेट भाषण गर्दा कर्णालीमा उत्पादित कपडाको कोट लगाएका थिए र कर्णालीमै बनेको झोलाबाट नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे । यसमार्फत उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिन खोजेका थिए ।

बजेट भाषणको सुरुमै उनले ‘उत्पादन एक, स्वामित्व अनेक’ भन्ने सोचका साथ कृषि उपजहरूको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न कोरिडोर केन्द्रित विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रवर्द्धन गरिने बताए ।

‘कृषि उपजमा आत्मनिर्भर कर्णाली स् आधुनिक र व्यावसायिक खेती प्रणाली’ नारा दिएको सरकारले कर्णालीको कृषी उत्पादन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने योजना समेत ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री केसीले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्‍याउने, माथिल्लो कर्णालीका कृषकहरूलाई प्रति लिटर दूधमा १० र तल्लो कर्णालीका कृषकहरूलाई ५ रुपैयाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, व्यावसायिक कृषकलाई सहकारीमार्फत कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैंकबाट कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरीदिने समेतका योजना ल्याएको बताए । त्यसका लागि सरकारले ११ करोड बजेट छुटाएको र उक्त कार्यक्रमबाट १ अर्ब पुँजी परिचालन गरी करिब १५ सय किसान लाभान्वित हुने अर्थमन्त्री केसीले दाबी गरे ।

यद्यपि प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा सञ्चालन गरेको कृषी अनुदानको कार्यक्रम कार्यकर्ता पोषण केन्द्रित भएको र त्यसको प्रभावकारी नभएको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । सरकारले पुनः सोही प्रकृतिको कार्यक्रम दोहोर्‍याएको छ ।

प्रदेश सरकारले निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । कर्णालीमा उत्पादित अर्गानिक बस्तुको उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ्ग, क्युआर कोड, लेबलिङ् तथा गुणस्तर चिह्न प्रदान गरिने बताइएको छ ।

साथै कर्णालीको रैथाने बाली, वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने समेतका योजना अघि सारेको छ । कार्यक्रमका लागि ४ करोड २७ लाख बजेट समेत छुट्याइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको गृह नगर समेत रहेको प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विगतको बजेटमा राजधानीलाई उपेक्षा गर्ने गरिएको आक्षेप लाग्दै आएकोमा यो पटक बजेटमा राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन भएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यसअघि राजधानीको विकासविना अन्तको सम्भव नहुने बताउँदै आएका थिए । अहिलेको बजेटमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका कटकुवा, लादे, गोठीकाँडा शिद्धपाइला क्षेत्रलाई हिलस्टेशनको रूपमा विकास गरिने, सो आसपासका क्षेत्रमा हाइकिङ्ग तथा पदमार्गका रूपमा प्रवद्र्धन गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै ‘स्वच्छ, सफा र हरियाली सहर स् कर्णालीको मानक वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकको सहयोगमा हरियाली प्रवर्द्धन गरिने बताइएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई हरियाली सहर बनाउने योजना पनि ल्याइएको छ । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, सुर्खेत विमानस्थल वरपरका क्षेत्रको डुबान समस्या समाधानका लागि ढल व्यवस्थापन तथा सडक स्तरोन्नति गर्न ४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा हुन गइरहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी रङ्गशाला आसपासका सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रूपमा रहेका सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्कको विकासका लागि बनेका गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैयाँ छुटाइएको छ ।

सुर्खेतको बुलबुले तालदेखि निकास खोलासम्मको जलबिहार सहितको बहुउद्देश्यीय परियोजना विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गरिखाने शिक्षामा जोड

कर्णाली सरकारले शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले १ अर्ब १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न २ करोड ५० लाख खर्च गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त सामुदायिक क्याम्पसको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

घरदैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा

कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पुर्‍याउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइन ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको साझेदारीमा उक्त प्रतिष्ठानमा ब्लड बैंक स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी ९प्यारालाइसिस० का बिरामीहरूलाई मेजर अपरेसन गर्दा उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि एकरएक करोडका दरले रकम विनियोजन भएको छ ।

ई(हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, अस्पताल एवम् प्रयोगशाला सुदृढीकरण र निरन्तरताका लागि ७ करोड रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन पश्चात् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि सरकारले २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले बजेटमा गरेको छ । यसअन्तर्गत प्रदेशको ‘क’ वर्गका त्यस्ता महिलालाई २ हजार ५ सय र ‘ख’ वर्गकालाई २ हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सल्यान, रुकुम पश्चिम, हुम्ला र दैलेख जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन २५ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।