बीबीसी- तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले कति थरी कर तिरिरहनु भएको छ?  यो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारले साढे आठ खर्ब रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गरेको केन्द्रीय ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

त्यसमा मुख्यतया मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर र भन्सार रहे पनि अन्य कैयन् विविध शीर्षकहरूमा कर एवं शुल्कहरू उठाइएको छ।

थरीथरी सरकार थरीथरी कर
सङ्घीय सरकारले मात्र करिब २० थरी शीर्षकमा कर उठाइरहेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अर्को एक दर्जन शीर्षकमा कर एवं शुल्क तिर्नु पर्छ।

सङ्घले सबभन्दा धेरै झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भ्याट वा मूल्य अभिवृद्धि करका रूपमा गत १० महिनामा उठाएको छ भने त्यसपछि करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँ आय कर शीर्षकमा उठाएको छ।

त्यसपछि उसले धेरै रकम भन्सार महसुल एवं अन्त:शुल्कबाट उठाएको देखिन्छ।

तर तीबाहेक अन्य कैयन् शीर्षकहरू छन्।

“तिनमा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा सटहीको तीन प्रतिशत बराबर लिइने शिक्षा सेवा शुल्क, खैनी चुरोटमा लाग्ने स्वास्थ्य जोखिम कर, यसपालिको बजेटमा राखिएको नयाँ हरित कर, सडक निर्माण दस्तुर रहेका छन्,” आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक आनन्दकुमार गुप्ताले बीबीसीलाई बताए।

“त्यस्तै पाँच तारे वा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका तारे होटल वा लक्जरी रिजोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित तयारी मदिरा तथा दश लाखभन्दा धेरै मूल्यको सुन वा सुनमा रत्न जडित गरहनामा छुट्टै दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क लिइन्छ,” गुप्ताले भने।

विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गरेको रकममा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्कदेखि लिएर एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क गरी झन्डै डेढ दर्जन शीर्षक रहेका छन्।

नेपालमा केन्द्रीय सरकारले २१ वटा शीर्षकमा कर तथा दस्तुर उठाउँछ. . .
बहत्तर सालको नयाँ संविधानले नेपाललाई तीन तहको हुने गरी सङ्घीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहमा बाँडेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संविधानले नै निश्चित् करहरू उठाउने अधिकार दिएको छ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले उठाउन पाउने कर र दस्तुर. . .

त्यसमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, सवारीसाधन कर र सम्पत्ति कर जस्ता शीर्षक दुवैको भागमा परेको छ।

“अहिले प्रदेशले सवारीसाधन कर अनि स्थानीय पालिकाहरूले बाँकी तीनवटा कर उठाइरहेको देखिन्छ। उठाउनेले उठेको ६० प्रतिशत आफूसँग राख्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत अर्कोलाई दिन्छ,” राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

ती चारवटा बाहेक अन्य शीर्षकहरूमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर तथा दस्तुरहरू उठाउन पाउँछन्।

उनका अनुसार सङ्घबाट उठ्ने कुल राजस्वको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाएको राजस्व जम्मा १० प्रतिशत हुने गरेको छ।

के नेपाल धेरै कर लगाउने देश हो?
धेरै शीर्षकमा कर लगाउने वा धेरै दरमा कर लगाउने देशहरूमा नेपालको स्थान कहाँ पर्ला? यो प्रश्नको जबाफ सरल छैन।

कर तिर्ने वर्ग खासगरी व्यापारीहरूलाई सोध्ने हो भने उनीहरू मारमा परेको सुनाउँछन्।

तर कर मामिलाका जानकारहरूले चाहिँ कुनै कुनै दर धेरै भए पनि अरू हिसाबमा नेपाल अन्य देशको तुलनामा मध्यम स्तरमै रहेको बताउँछन्।

“हामीकहाँ शीर्षकहरू पनि धेरै छन्, तह पनि धेरै छन्। एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन्,” निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए।

“दक्षिण एसियामै हामीकहाँ महँगो कर भन्छौँ। तर करका दरमा हेरफेर गर्दा तर्कसङ्गत देखिँदैन। आय कर मा ३५ बाट ३९% प्रतिशत पुर्‍याउँदा त्यो ४% वृद्धिले कति नतिजा दियो त भन्ने खै बताएको? राज्यलाई थोरै मात्रै अतिरिक्त आम्दानी हुने भए त्यसो गर्नु जरुरी पर्ने थिएन कि?”