काठमाडौँ, असार १३ गते । “आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ,” राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ ।”

सो विषयमा मन्त्रालयले हेलचेक्रयाइँ गरेपछि सङ्घीय संसद् सचिवालयले असार ७ गते २१ वटै मन्त्रालयलाई पुनः पत्राचार गरेको छ । त्यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सभामा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीबाट नआएको भन्दै निर्देशन माग गरेपछि असार ४ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले जनताका समस्याका विषयमा सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिनुपर्ने अभ्यास प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

“सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने तालिकासमेत सङ्घीय संसद् सचिवालयले मन्त्रालयलाई पठाएको छ तर अझै ध्यान गएको देखिएन । उठाइएका विषयबारे समयमै जानकारी लिई तोकिएकै समयमा सभामा जवाफ दिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु,” अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सांसद जयन्तीदेवी राईले संसद् जनताप्रति र सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । संसद्मा विशेष, शून्य, आकस्मिक र प्रादेशिक सरोकार समयमा सांसदले आआफ्ना क्षेत्र र प्रदेशमा देखेको समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । सदस्य राईले नयाँ आएका दलका मन्त्री पनि सरकारमा रहेकाले फरक महसुस नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भन्दा प्रतिनिधि सभाको अवस्था फरक छ । मन्त्रीपरिषद्का अधिकांश सदस्य प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुँदै आएका छन् र सोहीबमोजिम जवाफ दिने क्रम ढिलोचाँडो भइरहन्छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा समेत मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको बताउनुभयो । मन्त्रीलाई पत्राचार नै गर्नुपर्ने टड्कारो नदेखिएको भन्दै सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सात दिनभित्र जवाफ दिन व्यवस्था गरेको छ । नियमबमोजिम ढिलोचाँडो मन्त्री आउनुहुन्छ ।”

प्रवक्ता गिरीले यसो भनिरहँदा जेठ ३२ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेका विषयमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको २०८१ वैशाख २८ गतेको बैठकले तालुकदार मन्त्रीले कहिले कहिले जवाफ दिने भनी तालिका नै बनायो । २१ मन्त्रालयलाई चार समूहमा विभाजन गरी महिनाको पहिलो र दोस्रो साता पाँच/पाँच जना मन्त्री, तेस्रो साता छ जना मन्त्री र अन्तिम साता पाँच जना मन्त्रीले जवाफ दिने गरी सूची तयार गरिएको छ । परामर्श समितिको निर्णयबमोजिम सचिवालयले सो सूची मन्त्रीलाई पठाएको छ । गोरखबपत्र अनलाईन ।