नेपालगञ्ज, ५ असोज । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सरसफाइ व्यवस्थापनमा ६ सय भन्दा बढि व्यक्तिहरु आवद्ध रहेतापनि उनीहरुको सुरक्षा र मर्यादाको विषय गम्भीर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सरसफाइमा सबैको पहुँच अभिबृद्धि’ कार्यक्रम अन्तर्गत एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले गरेको अध्ययनले यो खुलासा गरेको हो । सेप्टिक ट्यांक सफाइ, शौचालयहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन तथा ढल प्रणालीको मर्मत संभार तथा दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका बाल्मिकि समुदायको सेवामा निर्भर रहेको देखिएको छ । एडिबीले उपमहानगरभित्रका १६२ सरसफाइकर्मीमा गरेको सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्दै बैंकका परामर्शदाता समाजशास्त्री दिपक पाण्डेले भन्नुभयो दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा सामेल कामदारहरुमध्ये ८० प्रतिशत बाल्मिकि समुदायका पाइएको छ ।

पत्रकारहरुलाई अध्ययन बारे जानकारी दिन नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरसफाइकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि गम्भीर कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । “नगरको सरसफाइमा लाग्ने कर्मचारीहरूलाई सामाजिक रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि विभेद छ”, उहाँले भन्नुभयो । अध्ययनका क्रममा सरसफाइजन्य कार्यको ४७ प्रतिशत हिस्सा दलित समुदायको देखिएको छ । त्यसैगरी अधिकांश सफाइकर्मीहरू दैनिक ज्यालादारी कामदारको रुपमा कार्यरत छन् जसले गर्दा उनीहरुको पारिवारिक र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था दयनीय देखिएको छ ।

अध्ययनले करिब ८३ प्रतिशत कामदारहरु करार सम्झौता वा नियुक्ति पत्र विना नै काम गरिरहेको देखाएको छ । यस्तो काममा सम्लग्न व्यक्तिहरूमध्ये ६१ प्रतिशतको आम्दानी १५ हजार भन्दा कम छ जुन सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला भन्दा पनि कम रकम हो, यस्तो रकम पनि उनीहरुले काम गर्न नसकेको दिनमा नपाउने गरेको देखिएको छ ।
परियोजना अन्तर्गत कामदारहरुको अवस्था सुधार गर्नका लागि विभिन्न पहलहरु बढाइएको जानकारी आयोजकहरुले दिएका छन् । यस क्रममा कामदार मैत्री प्रविधिको विकासका लागि नविनतम सोच भएका कम्पनीहरुको छनौट गरिएको र सफाइकर्मीको काममा सहयोगी हुने यन्त्रहरुको विकासमा चारवटा कम्पनी छनौट भई कार्य गरिरहेको परियोजनाका सामाजिक इन्जिनियर डा. शंकर ढकालले बताउनुभयो । प्रविधिको विकास गरी कामदारहरुको कामलाई सहज बनाउन सक्यौं भने उनीहरुको समाजमा मर्यादा बढाउन सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।

सफाइकर्मीहरुको अवस्था र सामाजिक सोचमा व्यापक सुधारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी आयोजनाले एकीकृत विकास समाज नेपाल र नेपाल वातावरण पत्रकार समूह मार्फत ब्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना अभियान सुरु गरेको छ । यस क्रममा विभिन्न प्रचारात्मक कार्यहरूमार्फत सरसफाइकर्मीहरूको आवश्यकता र उनीहरूप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणलाई सकारात्मक मोड दिन पहल अघि बढाइने परियोजना टिम लिडर निमेष रेग्मीले बताउनुभयो ।
नगरका सरसफाइकर्मीको अवस्था सम्बन्धी अध्ययनसँगै परियोजनाले नेपाल सरकारका लागि केही सुझावहरु पनि दिएको छ ।

जस अन्तर्गत नगर स्तरीय नीति तयार गरी सरसफाइ कर्मचारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने, दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापनमा पेसाजन्य सुरक्षाका प्रावधानहरुमा ध्यान दिने, वास शाखा गठन गर्ने, दिसाजन्य लेदोको व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने, यस्तो सेवा प्रदायकहरुलाई सूचीकृत गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, कामदारहरुलाई पेसागत जोखिम सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्ने, प्रविधिको प्रयोग तथा स्वास्थ्यउपचार लगायतका सुझावहरु छन् ।
नेपालका दुई नगरहरु भरतपुर र नेपालगञ्जमा नमूनाको रुपमा अघि बढाइएको परियोजनाले दुवै नगरहरुलाई सरसफाइ व्यवस्थापनमा सघाउने लक्ष्य लिइएको छ । परियोजनाबाट आएका सिकाइलाई आधार बनाउँदै नेपाल सरकारलाई आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि सिफारिस गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन् । कार्यक्रममा बाल्मिकी समाजका अध्यक्ष जगदीश बाल्मिकी, सफाई कामदारहरु मालती बाल्मिकी, माया बाल्मिकी र माया तामाङले सफाइकर्मीका समस्याका बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।