काठमाडौँ — लुम्बिनीका मन्त्री बादशाह कुर्मीविरुद्ध ५ कसुरमा मुद्दा चलाउनपर्ने निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरेको पाइएको छ । निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरण र उनको सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धान गर्न एसएसपी दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा गठित समितिले बादशाहसहितका आरोपितविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष डेढ वर्षअघि नै निकालेको हो ।

तर कारबाहीको दायरामा नआउँदै बादशाहलाई लुम्बिनीमा मन्त्री बनाइएको छ । नेपालगन्जकी निर्मला कुर्मीको २०७६ चैत १४ मा शंकास्पद मृत्यु भएको र सम्पत्ति हिनामिना भएको थाहा पाएपछि २०७७ चैत २० मा महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुप्ताले बादशाहलगायत विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को छुट्टाछुट्टै संयन्त्रले अनुसन्धान गरेका थिए । त्यस्तै, २०७९ फागुन ३ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा एसपी नवराज अधिकारी, डीएसपीद्वय विष्णुप्रसाद सोती र मदनजित महरा तथा इन्स्पेक्टर रामकृष्णप्रसाद पाठक सम्मिलित पाँच सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो ।

एसएसपी आचार्य नेतृत्वको टोलीले कांग्रेस नेता तथा प्रदेश सांसद कुर्मीसहितका व्यक्तिकै मिलेमतोमा निर्मला कुर्मीलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिई ‘शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रास’ मा पारेर सम्पत्ति हडपेको ठहर गर्दै पाँच कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यससम्बन्धी प्रहरीको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ र सत्ता–शक्तिको दबाब र प्रभावका कारण बादशाहविरुद्ध थप अनुसन्धान पनि अघि बढाइएको छैन ।

प्रहरी अनुसन्धानमा रहेकै बेला कुर्मीलाई कांग्रेसले बाँके ३ (२) बाट प्रदेश सांसदमा उम्मेदवार बनाएर जिताएको थियो । उनी साउन ९ मा मन्त्री नियुक्त भएका हुन् । तर नियुक्तिलाई लिएर कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । विवादकै कारण मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी विवादित र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति सांसद, मन्त्री भएर उनीहरूबाटै आम नागरिक शासित हुनुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउँछिन् ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एसएसपी आचार्य नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २०८० कात्तिक ३ मै बाँके प्रहरीलाई पठाइएको थियो । तर शक्ति समूहको अवरोधका कारण अनुसन्धान अघि बढेको छैन । ‘निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र उनको सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा बादशाह कुर्मीसहितका व्यक्तिको संलग्नतामा कुनै शंका छैन । प्रहरीका विभिन्न संयन्त्रले गरेका अनुसन्धानबाट यही देखिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम मुद्दा चलाउन राजनीतिक तहबाट असहयोग भइरहेको छ ।’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दानबहादुर कार्की भने निर्मला कुर्मी प्रकरणको अनुसन्धान बाँके प्रहरीले गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘किटानी जाहेरी परेपछि नै यसमा प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको छ । घटनास्थल देशबाहिर रहेकाले त्यसतर्फ पनि आवश्यक लेखापढी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई गम्भीर रूपमा लिएरै यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टाछुट्टै टोली बाँके खटाइएको थियो ।’

बाँकेको साविक परस्पुर गाविस वडा नम्बर ९ (हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ की निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ मंसिर २८ मा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि निर्मला २ छोरा रामसागर र सुरेशकुमारका साथ बस्दै आएकी थिइन् । रामसागरको २०६६ मंसिर १६ र त्यसको ११ दिनपछि सुरेशकुमारको मंसिर २७ मा मृत्यु भयो । ४ बिघा ८ कठ्ठा १० धुर खेतबारी र १ कठ्ठा १६ धुर घरबारी निर्मलाका नाममा जायजेथाका रूपमा कायम थियो । त्यसपछि दुवै छोराको मृत्युपछि बेसहारा बनेकी निर्मलाको सम्पत्ति हिनामिनाको खेल भएको देखिन्छ । पछि निर्मलाले भारतीय नागरिक मकुल कुर्मीसँग विवाह गरेको र २०७६ चैत १४ मा भारतको उत्तरप्रदेश ग्राम पञ्चायत जगन्नाथपुरमा उनको मृत्यु भएको बताउने गरिएको छ । उनको मृत्यु स्वाभाविक थियो वा शंकास्पद भन्नेमा पनि विवाद छ ।

बाँके प्रहरीमा २०७७ चैत २० मा दायर किटानी जाहेरीअनुसार २०७५ माघ १० गते करिब १० बजे बादशाह कुर्मी, कृष्णमुरारी सिंह, कुबर बब्बन सिंह, उर्मिला कनौजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह, रमेश थापा, पार्वती विष्ट, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी र वतन नखुलेका अरु ४ भारतीयको मिलेमतोमा अपहरण गरी निर्मला कुर्मीलाई अपहरण गररे लगिएको थियो । त्यही बेला उनका नाममा रहेको घरजग्गा जबर्जस्ती हस्तान्तरण गर्न लगाएको र पोल खुल्ने डरले हत्या गरी बेपत्ता पारेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले बादशाहसहित ८ नेपालीलाई पक्राउ गरी बयान लिएको थियो तर पछि सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशपछि प्रहरीले उनीहरूलाई हाजिरी जमानिमा रिहा गर्‍यो । दबाब–प्रभावमा अनुसन्धान रोकिएपछि महिला अधिकार मञ्चका तर्फबाट रुबी खानको नेतृत्वमा निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि भन्दै २०७८ भदौ १३ देखि १९ सम्म बाँकेमा आन्दोलन भयो । दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै अधिकारवादी र स्थानीय नेपालगन्जबाट पैदलयात्रा गरेरै २०७८ असोज २० मा काठमाडौं आइपुगे । उनीहरू माइतीघरमा अनशन नै बसेका थिए । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुका साथै दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो ।

उता बाँके प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको थियो । सीआईबीका एसपी कमल थापा नेतृत्वको टोलीले २०७८ फागुन २५ मा बाँके पुगेर अनुसन्धानलाई सघाएको थियो । बेसहारा निर्मलाले भारत बहराइचको पुरेबेचाई भन्ने ठाउँमा अर्जुन कुर्मीसँग विवाह गरेको अनुसन्धानमा भेटियो । किटानी जाहेरीकर्ताले उक्त विवाह र निर्मलाको मृत्युको आधिकारिकता जाँचका लागि भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दा सरकारले त्यसलाई वास्तै नगरेको पनि भेटियो । यस प्रकरणलाई सरकारले अलमल्याएर आरोपितलाई जोगाउन खोजेको भन्दै जाहेरीकर्ताले आन्दोलन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला कुर्मी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न २०७९ फागुनमा एसएसपी आचार्यको नेतृत्वमा छुट्टै टोली खटाएको थियो ।

आचार्य नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले ‘बादशाह कुर्मीसहितका व्यक्तिको संलग्नतामा निर्मलालाई शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा पारी सम्पत्ति हडप्ने/खाने परिपञ्च गरेको’ पुष्टि भएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यहीअनुसार अपराध कार्यमा निभाएको भूमिकाका आधारमा मुलुकी ऐन २०२० को किर्ते कागजातको महल, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को ठगी, २५२ मा उल्लेखित आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर, २५३ मा उल्लेखित आपराधिक लाभ दिन नहुनेसम्बन्धी कसुर र २७६ मा उल्लेखित किर्तेसम्बन्धी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका दफा लगाएर अनुसन्धान गरी गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन तयार गरेर टोलीले सरकारलाई बुझाएको थियो । यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २०८० कात्तिकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले बाँके प्रहरीमा पठाएको थियो ।

प्रतिवेदनले ‘निर्मला कुर्मीका श्रीमान्, छोराहरू र निज स्वयंको मृत्यु भइसकेको र निजको सम्पत्ति खाने कानुनबमोजिमको हकदार खुल्न नआएकाले सो सम्पत्ति कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन २०७० को दफा ११ तथा अन्य प्रचलित कानुनसमेतका आधारमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने’ राय पनि दिएको छ । तर प्रतिवेदनले किटान गरेअनुसार बादशाह कुर्मीसहितका व्यक्तिले हडपेको सम्पत्ति न सरकारका नाममा कायम भएको छ, न कसुरमा संलग्नलाई कारबाही । उल्टै आरोपित कुर्मी मन्त्री नियुक्त भएका छन् । ईकान्तिपुर ।