काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा दिनदहाडै घुस लेनदेन हुने गरेको तर, सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई मान्यता नदिँदा आफूहरुले केही गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

आज बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित प्रमुख आयुक्त राईले मालपोत कार्यालय, यातायातमा अथवा जहाँतही जुन रकम लेनदेन हुन्छ, त्यो सापटी हो भन्ने खालका क्वेसनहरु उठ्छ र त्यो घुस नै हो भनेर प्रमाणित गर्न कठिनहुने जनाए ।

मालपोत कार्यालय बर्दियाः सेवाग्राहीसंग पाईलापिच्छे ‘रकम माग’

मुख आयुक्त राईका अनुसार विगतमा सेवाग्राहीहरुसँग कर्मचारीले मागेअनुसारको घुस दिने रकम नहुँदा सेवाग्राही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुग्ने, आयोगले नै सेवाग्राहीलाई रकम दिने र आयोगले दिएको त्यो रकम सेवाग्राहीले घुस मागेको कर्मचारीलाई दिने गर्दथ्यो । त्यही नै बेला नै आयोगको टोलीले घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्दथ्यो ।

नियमावलीमै भएको यसप्रकारको स्टिङ अपरेसनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले हाल त्यो व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिँदै राईले बताए । उनले दिनदहाडै विभिन्न सेवाग्राहीहरुले रकमकलमको कारोबार गरे पनि केही गर्न नसकेको बताए ।